सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात याचिका

मुंबई, ता. १६ : मागील तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सरकारी यंत्रणा ठप्प झाल्या असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयात संपाविरोधात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. याचिकेवर तातडीने शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेचा उल्लेख गुरुवारी करण्यात आला. न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यासाठी शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
राज्य सरकारने सन २००५ मधील जुनी पेन्शन योजना रद्दबातल केली. यामुळे नाराज झालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये वैद्यकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचादेखील सहभाग आहे. या संपामुळे नागरिकांची सरकारी कार्यालयांतील कामे रखडली आहेत. तसेच सरकारी रुग्णालयांत अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्यामुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकही हैराण झाले आहेत, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.
...
मूलभूत अधिकारांचा भंग
सध्या परीक्षांचे दिवस आहेत आणि दहावी-बारावीच्या ऐन परीक्षेत शिक्षक संपावर आहेत. वैद्यकीय आणि रुग्णालयांत काम करणारे कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने संप न करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यास सांगावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. रुग्णांच्या नियोजित शस्रक्रिया रद्द केला जात आहेत, यामुळे राज्य घटनेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होत आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. हा संप राजकीय असू शकतो, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
...
मागण्यांना विरोध नाही!
राज्य सरकारने संपातील मागण्यांसाठी समिती नियुक्त केली आहे, तरीसुद्धा हा संप चर्चा न करता सुरू आहे. संपकऱ्यांच्या मागण्यांविरोधात मी नाही; मात्र लोकांचे हाल होऊ नयेत अशी अपेक्षा आहे, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे.