माहीमचा किल्ला अतिक्रमणमुक्त

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : माहीममधील साधारण आठशे वर्षे जुन्या किल्ल्याला अतिक्रमणांचा विळखा पडल्याने धोका निर्माण झाला होता. पालिकेच्या जी उत्तर विभागाने विशेष मोहीम राबवून किल्ल्यातील अतिक्रमणे हटवली असून त्याचा जीर्णोद्धार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किल्ल्यातील झोपडीधारकांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन केले जाईल, असे जी उत्तर विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत ऐतिहासिक माहीमचा किल्ला आहे; मात्र ऐतिहासिक वारसा असलेली वास्तू सध्या भग्नावस्थेत आहे. किल्ल्याच्या समुद्राच्या बाजूला असलेल्या भिंतीची दुरवस्था झाली आहे. किल्लाही अत्यंत जीर्ण झाला असल्याने तिथे राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी अत्यंत जोखमीचा बनला आहे. किल्ल्याचा भाग कोसळल्यास मोठ्या संख्येने जीवितहानी होऊ शकते. किल्ल्यावर २६७ झोपड्या असून त्यात तब्बल तीन हजार रहिवासी राहत होते. मानवतेच्या नात्याने आणि कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी माहीम किल्ला रिकामा करणे आणि पात्र झोपडीधारकांना विशेष प्रकल्प मानून पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र व मुंबईतील ऐतिहासिक वारसा असलेली वस्तू जपणे अत्यंत गरजेचे होते. त्यासाठी पालिकेने पावले उचलली आहेत.

१९७२ मध्ये प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष अधिनियम १९६० अन्वये माहीमचा किल्ला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आला. तेव्हा सीमाशुल्क विभागाने गडावरील विद्यमान सुरक्षा काढून टाकली. त्यामुळे किल्ल्यावर पूर्णपणे अतिक्रमण झाले. अतिक्रमणादरम्यान विविध साहित्यांचा वापर करून झोपड्या बांधण्यात आल्या. त्यामध्ये वीट आणि लाकडाचा अधिक वापर केल्याने किल्ल्याची दुरवस्था झाली.

पुनर्वसनासाठी सदनिका हस्तांतरित
झोपड्यांचे पुनर्वसन योग्य ठिकाणी करायचे असल्याने झोपु प्राधिकरण व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले. झोपु प्राधिकरणाने मालाडमधील साईराज गुराईपाडा परिसरात सुरू असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पात बांधण्यात आलेल्या संक्रमण शिबीर इमारतींमधील १७५ सदनिका हस्तांतरित केल्या आहेत. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने भंडारी मेटलर्जी परिसरातील पुनर्वसन प्रकल्पाकरिता बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये ७७ सदनिका हस्तांतरित केल्या आहेत. मालवणीतील रॉयल फिंच इमारतीमधील ११ सदनिकाही पी उत्तर विभाग सहायक आयुक्तांकडून मिळाल्या आहेत.

२६३ झोपडीधारक पात्र
- विशेष प्रकल्पांतर्गत किल्ल्यातील अतिक्रमणे काढण्यास सुरुवात झाली. झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
- सर्वेक्षणानंतर झोपडीधारकांना नोटीस देण्यात आल्या. त्यांच्या झोपड्यांचे पुरावे आणि कागदपत्रे मागवण्यात आली. त्यांच्या आधारे महापालिकेच्या प्रचलित धोरणांनुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करून त्यांच्यासाठी परिशिष्ट दोन तयार करण्यात आले.
- एकूण २६७ पैकी २६३ झोपडीधारक पात्र ठरवण्यात आले. झोपडीधारकांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

........