‘ट्रान्सजेंडर’ आरक्षणासाठी धोरण करा

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २० : सरकारी नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात ‘ट्रान्सजेंडर’ समुदायासाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत धोरण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले. राज्य सरकारने याबाबत शीघ्रतेने निर्णय घ्यावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. ‘महाट्रान्स्को’ भरती जाहिरातीमध्ये ट्रान्सजेंडर उमेदवारांना संधी मिळण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. याचिकेवर आज प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

कर्नाटकमध्ये ट्रान्सजेंडरसाठी एक टक्के आरक्षण सरकारने ठेवले आहे. महाराष्ट्रात सरकारनेही याची अमंलबजावणी करावी, अशी मागणी या वेळी ॲड. क्रांती एल. सी. यांनी याचिकादाराच्या वतीने केली. ट्रान्सजेंडरसाठी सामाजिक आणि आर्थिक मागास विभागात आरक्षण निश्चित केले आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी दिली; मात्र ट्रान्सजेंडर सर्वच गटात असू शकतात. त्यामुळे त्यांना सर्वच ठिकाणी आरक्षण मिळू शकत नाही का, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. याबाबत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीकडे ही सूचना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी जूनमध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार सुधारणा करणार का, याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.