ॲड. सदावर्ते यांना दिलासा देण्यास नकार

मुंबई, ता. २१ : एसटी संपादरम्यान वकिली पेहरावात आक्षेपार्ह विधाने केल्याच्या आरोपात महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने बजावण्यात आलेल्या नोटिशीवर दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांना नकार दिला.
सदावर्ते हे वकील आहेत आणि संबंधित तक्रारी राजकीय हेतूने केल्याचा आरोप केला असला, तरी वकील म्हणून त्यांना काही विशेष वागणूक देता येणार नाही, असे न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. बार कौन्सिलने बजावलेल्या नोटिशीच्या कार्यवाहीमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे त्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
बार कौन्सिलकडे सदावर्ते यांच्याविरोधात दोन तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यापैकी एक तक्रार पिंपरी चिंचवड बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. सुशील मंचेकर यांनी केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागील वर्षी केलेल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले असताना सदावर्ते यांनी वकिलीचा बॅच घालून सार्वजनिक ठिकाणी, प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये घोषणाबाजी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
वकील म्हणून कौन्सिलकडे नोंद केलेल्या वकिलांना सार्वजनिक जीवनात वकिलाचा पेहराव घातल्यानंतर सार्वजनिक वागण्याबाबत नैतिक नियम आहेत. याचा भंग सदावर्ते यांनी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत कौन्सिलने समिती नेमली आहे. या समितीपुढे खुलासा करण्यासाठी हजर राहण्याचे नोटीस सदावर्ते यांना मागील महिन्यात देण्यात आले आहेत. याविरोधात त्यांनी ॲड. सुभाष झा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
----
हस्तक्षेपास नकार
तक्रारदार आणि सदावर्ते यांचा काही संबंध नाही, ते पुण्यात असतात. केवळ राजकीय हेतूने ही तक्रार केली आहे, असा युक्तिवाद झा यांनी केला. बार कौन्सिलच्या सदस्यांबाबतही झा यांनी आक्षेप घेतला आणि तांत्रिक कारणांच्या मुद्द्यांवर अवधी देण्याची मागणी केली; मात्र खंडपीठाने यावर सहमती दर्शवली नाही. आम्ही बार कौन्सिलच्या कारवाईला स्थगिती देणार नाही आणि हस्तक्षेप करणार नाही. याबाबत कोणतेही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारण स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि दिलासा देण्यास नकार दिला.