कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करा

मुंबई, ता. २४ ः मुंबई विद्यापीठात मागील २० वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही काढून टाकू शकत नाही. त्यांना नियमित करावे लागेल. त्यांना नियमित करण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विद्यापीठाने आकृतिबंध आणि त्यासाठीचा प्रस्तावही तयार करावा, असे निर्देश आज (ता. २४) विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा आणि त्यांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या वेतन सुविधासंदर्भात आज उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ आदी उपस्थित होते.

याप्रसंगी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा व वेतनाबाबतचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांचा कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही या वेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधितांना दिल्या. विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे, याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.