PM SHRI School : राज्यातील ५१६ शाळांचा ‘पीएमश्री’अंतर्गत विकास

मुंबई : राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी शाळांचा मूलभूत गुणवत्तापूर्ण विकास करण्याबरोबरच त्यांच्यात आमूलाग्र बदल घडवून उच्च दर्जाचा शैक्षणिक विकास साधण्यासाठी पंतप्रधान स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना राबवली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्यातील ८४६ पैकी ५१६ शाळांची निवड करून त्याला अंतिम मंजुरी दिली आहे. उर्वरित शाळांनाही दुसऱ्या टप्प्यात मंजुरी मिळणार असून त्या शाळाही विकसित करण्यात येणार आहेत.

राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू केली जात आहे. त्यातच ५१६ सरकारी शाळाही ‘पीएमश्री’मध्ये विकसित केल्या जाणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के निधी खर्च केला जाणार आहे. प्रत्येक शाळेसाठी सुमारे १ कोटी ८० लाख इतका निधी खर्च केला जाणार आहे. या शाळांमध्ये प्रामुख्याने आदर्श, मॉडर्न शाळा आणि केंद्रीय विद्यालयाच्या शाळांच्या धर्तीवर शैक्षणिक विकासाचे कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.

मागील काही महिन्यांपासून या शाळांच्या विकासासाठी प्राथमिक शिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षण संचालक आदी विभागांकडून नियोजन करण्यात आले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर यूडायस आणि शाळांची पटसंख्या, शिक्षकांची उपलब्ध संख्या आदींची शिक्षण विभागाकडून माहिती घेऊन, ८४६ शाळांची निवड करून त्याची यादी केंद्राकडे पाठवण्यात आली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५१६ शाळा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने निवडून त्यांना मंजुरी दिली आहे.

आर्थिक तरतूद
१४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने ८४६ शाळांचा विकास ‘पीएम श्री’च्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या शाळांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला. त्यात ५१६ शाळांना मंजुरी मिळाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या शाळांच्या विकासासाठी ९१ कोटी रुपयांची आर्थ‍िक तरतूदही करण्यात आली असून, त्यात येत्या काळात केंद्राचा निधी आल्यास वाढ केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारकडे आम्ही पाठवलेल्या ८४६ पैकी सध्या ५१६ शाळांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. उर्वरित शाळांनाही लवकरच मिळेल. आम्ही प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करणार आहोत. दुसरीकडे ४८८ आदर्श शाळा प्रस्तावित असून त्यातील ४४८ शाळांना मान्यता दिली आहे. त्यासाठी ४७९ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
- दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री

पीएम श्री योजनेची उद्दिष्टे
- शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, खेळ, अनुभवावर आधारित प्रयोग आदींचे मूल्यमापन.
- विद्यार्थ्याची शैक्षणिक क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना डिजिटल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देणे.
- मुलांना आनंददायी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देताना दर्जा उंचावणे, बहुभाषिक गरजा लक्षात घेणे.
- शाळांतील सर्व अभ्यासक्रम आणि त्याच्या पद्धती या नवीन शैक्षणिक धोरणावर आधारित असतील.
- मातृभाषेतून शिक्षण देणे; त्यात पर्यावरण, कृषी, निसर्ग आदींची ओळख, त्यानुसार अभ्यासक्रम.
- जीवनावर आधारित मूल्य शिक्षण, त्यातील ज्ञानावर अधिक भर देणे. शिकण्याचे मूल्यमापन करणे.
- माध्यमिकपासून कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे, त्यातून रोजगारक्षमता विकसित करणे.

राज्य सरकारने केलेली तरतूद
‘पीएम’श्री योजनेत राज्याच्या हिश्श्यापोटी ९१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २०२२-२३ मध्ये आदर्श शाळांसाठी ४७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी २५४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पुढील वर्षी मोठ्या बांधकामांसाठी प्राथमिक शाळांना १९९.४० कोटी; तर माध्यमिकसाठी ५६.१२ कोटी इतका निधी ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे समग्र शिक्षाअंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी ८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या वर्षात १३५१ आयसीटी लॅब, २०४० डिजिटल लायब्ररी; १०,५९४ स्मार्ट क्लासरूम्स, शिक्षकांसाठी ९७,२४९ टॅबलेट्स, १०५ स्टेम लॅब, ५३३ टिंकरिंग लॅब तयार करण्यात येणार आहेत.

शाळांची जिल्हानिहाय संख्या
अकोला- ११, अमरावती- १८, औरंगाबाद- ११, बीड- १३, भंडारा- १२, गोंदिया- १३, हिंगोली- ५, जळगाव- १८, लातूर- १३, नागपूर- २१, नांदेड- १८, नंदुरबार- ८, पालघर- ११, परभणी- ११, बुलडाणा- २२, चंद्रपूर- १८, उस्मानाबाद- ९, नगर- २१, गडचिरोली- १६, कोल्हापूर- १८, नाशिक-२६, पुणे- २३, रायगड- २०, रत्नागिरी- १३, सांगली- १४, सातारा- १८, सिंधुदुर्ग- १३, सोलापूर- २३, ठाणे- १४, वर्धा- १३, वाशिम- ७, यवतमाळ- २६, धुळे- ७, जालना जिल्ह्यातील १२ शाळांना ‘पीएमश्री’ योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली आहे.