हेट स्पीच

हेट स्पीचमध्ये आता पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची
कायदा अभ्यासकांचे मत

सुनीता महामुणकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : द्वेषमूलक भाषणबाजी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश राजकीय पक्ष आणि अनेक नेत्यांवर अंकुश लावणारा ठरू शकतो. देशाचे सार्वभौमत्व आणि सामाजिक सलोखा अबाधित राखणारा हा आदेश असला, तरी याच्या अंमलबजावणीमध्ये पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची आणि गांभीर्याची ठरणार आहे, असे कायदा अभ्यासकांचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळणे हे सर्व प्रशासनासाठी बंधनकारक असते. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यामध्ये करावी लागेल. पोलिसांना यामध्ये स्वतःहून कारवाई करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. जे लोक विचार न करता सरसकट चिथावणीखोर विधाने करतात त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यामुळे देशाची एकता आणि बंधुभाव कायम राहू शकतो. त्यामुळे सामाजिक आरोग्यासाठी या निकालाचा प्रत्यक्ष वापर व्हायला हवा, असे ॲड. तारक सय्यद यांनी सांगितले.
न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पोलिस प्रशासनाला स्वतःहून दखल घेण्याचा आणि तक्रार दाखल करण्याची महत्त्वाची मुभा मिळाली आहे, हे या निर्णयाचे वैशिष्ट्य आहे. याबरोबरच पोलिसांवर याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपोआप दबावदेखील आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हेतू उदात्त आहे. त्याच अनुषंगाने यावर परिणामकारक कार्यवाही न्यायालयाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे पोलिस कशा प्रकारे याची कायद्यानुसार अंमलबजावणी करणार यावर सर्व अवंलबून आहे, असे ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा उद्देश सामाजिक सलोख्यासाठी महत्त्वाचा आहे; मात्र यामध्ये पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे ॲड. प्रॉस्पर डिसोझा यांनी सांगितले. हेट स्पीच किंवा द्वेषमूलक भाषणबाजी याबाबत पोलिस यंत्रणेवर मोठी जबाबदारी आली आहे. द्वेषमूलक भाषण म्हणजे नक्की काय, एखादे विधान केले आणि ते सोशल मीडियावर वायरल होऊन द्वेषमूलक ठरले की कारवाई करणार की एखाद्या विधानामुळे वातावरण गंभीर झाले, तर द्वेषमूलक ठरवणार, तसेच केवळ आंदोलनात केलेल्या भाषणाचीच दखल पोलिस घेणार की सध्या सोशल मीडियावर होत असलेल्या द्वेषमूलक व्हिडीओवरही कारवाई करणार, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. या सगळ्या अंमलबजावणीमध्ये संबंधित तपास पथकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. पोलिसांनीजर एक-दोघांवर कारवाई केली, तर त्यामुळे आपसूकच एक वचक निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पोलिसांची कार्यकुशलता यामध्ये निर्णायक ठरणार आहे, असे डिसोझा म्हणाले.

पोलिसांना स्वतःचे निकष आणि यंत्रणा तयार करायला हवी
सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी द्वेषमूलक भाषणांवर राज्य सरकारने प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. नुकताच न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सुनावणी झाली. देशाच्या सार्वभौमत्वाला छेद जाणारे विधान करण्याला न्यायालयाने मनाई केली असून यावर भाषणबाजी करणाऱ्यांवर तातडीने आणि स्वतः हून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. अशा द्वेष पसरविणारे विधानांमुळे देशाची प्रतिमा मलीन होत आहे, त्यामुळे पोलिसांनी कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहतो स्वतःहून कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. द्वेषमूलक भाषण म्हणजे ज्यामुळे सामाजिक धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते किंवा तणाव आणि असुरक्षितता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पोलिसांना याबाबत स्वतःचे निकष आणि यंत्रणा तयार करायला हवी, असे मतही व्यक्त होत आहे.