मुंबईतील रस्त्यांचा ‘रोड मॅप’

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबईतील रस्ते, मॅनहोल, गटारे यांच्या देखरेखीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने आपल्या विभागातील विविध घटकांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एका एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार असून त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते रुजू आर. ठक्कर यांनी २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुंबईतील धोकादायक रस्ते, मॅनहोल, नाले-गटारे यांचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. याची दखल घेऊन न्यायालयाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह महापालिकेला दिले होते.
नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहेत. यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी मॅनहोल्स, खुले नाले, गटारे, व्हेंटिलेशन शाफ्ट आणि त्यांचे आच्छादन यांच्या देखरेखीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपाय करणे तसेच नाले आणि ड्रेनेज कामे याअंतर्गत कारवाईचा रोड मॅप तयार करावा लागणार आहे. याशिवाय बांधले जाणारे नाले आणि दुरुस्तीसाठी निश्चित केलेले नाले यांची माहिती पुरवावी लागणार आहे. तसेच यापूर्वी, चोरी, हरवलेली, तुटलेली मॅनहोल कव्हर/फ्रेम, मॅनहोल कव्हर/बाहेरील युटिलिटीजसाठीच्या फ्रेम्स, मॅनहोल्सच्या आजूबाजूला असलेल्या मॅनहोल्स/असमान रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी मलनिस्सारण विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान स्थापित केले आहे.मात्र ही प्रक्रिया नवीन असल्याने यासाठी एजन्सीची आवश्यकता आहे.

प्रभाग स्तरावर कार्य
पालिकेने सर्व २४ वॉर्डातील रस्त्यांचे डिजिटायझेशन हाती घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासाठी आयटी विभागाची मदत घेऊन तसे तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. मात्र, हे डिजिटायझेशन आणि अंमलबजावणी होण्यास वेळ लागणार आहे. त्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, दररोज तपासणी करून अहवाल देणारी प्रो-अॅक्टिव्ह यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालिकेने एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एजन्सी प्रभाग स्तरावर काम करणार आहेत. या एजन्सींची नियुक्ती केल्याने, या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचे मूल्यमापन न्यायलय करणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी आवश्यकतेनुसार रस्त्यांच्या सर्व घटकांची तपासणी करण्यासाठी प्रभाग स्तरावर मनुष्यबळाचा पुरवठा करणार आहे. एजन्सीच्या तपासणी आणि अहवालात त्रुटी आढळल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतुद असणार आहे. प्रति व्यक्ती पाचपेक्षा जास्त चुका आढळल्यास काळ्या यादीत टाकले जाईल.

असे होईल कार्य
पालिकेचे मुंबईत कमी-अधिक २०५० किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे जाळे आहे. त्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
सर्वेक्षणासाठी प्रति महिना कामाची एकूण किंमत ४२,१५,३९० इतकी आहे.
२०२२-२३ वर्षासाठी ५,०५,८४,६८० रुपये अंदाजित खर्च केला जाणार आहे.
प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्येक वॉर्ड स्तरावर योग्य बजेटची तरतूद केली जाईल.
सर्व वॉर्डांना मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती लागू करण्यासाठी निविदा आमंत्रित करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत.