रिजीजू, धनकड यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १५ : सर्वोच्च न्यायालयाचे कोलेजियम मंडळ आणि न्यायालयांबाबत वक्तव्य करणाऱ्या केंद्रीय विधीमंत्री किरेन रिजीजू आणि उपाध्यक्ष जगदीप धनकड यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणारी वकील संघटनेची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज नामंजूर केली. रिजीजू आणि धनकड यांच्या विरोधात बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्या वतीने याचिका करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका करण्यात आली होती.

न्या. संजय कौल आणि न्या. ए. अमानुल्ला यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने योग्य निकाल दिला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. जर कोणी न्याय क्षेत्राबाबत आक्षेपार्ह विधान केले तर सर्वोच्च न्यायालय त्याची दखल घेऊ शकते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. रिजीजू आणि धनकड यांना पदावरून हटविण्याची मागणी याचिकेत केली होती. मात्र खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली.

‘संविधानातील मूल्यांचा सन्मान करा’
सर्वोच्च न्यायालयाची व्याप्ती आकाशाएवढी उंच आणि उत्तुंग आहे. कोणाही व्यक्तीच्या विधानांमुळे तिला छेद जाणार नाही. भारतीय संविधान सर्वश्रेष्ठ आणि पवित्र आहे. प्रत्येक नागरिकाला संविधानाचे बंधन लागू आहे. त्याच्या मूल्यांचा सन्मान प्रत्येकाने, घटनात्मक पदावर असलेल्या आणि अन्य प्रत्येकाने करणे अपेक्षित आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.