निकालातील विलंबावरून कुलगुरू धारेवर!

मुंबई, ता. १५ : नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. अशातच अनेक विद्यापीठांना आपल्या परीक्षांचे निकाल दिलेल्या वेळेत लावता येत नाहीत. ही विद्यापीठे अक्षम्य दिरंगाई करत असल्याचे सांगत कुलपती तथा राज्यपाल रमेश बैस यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना आज चांगलेच धारेवर धरले. अशा प्रकारची दिरंगाई कदापि चालणार नसल्याचे सांगत कुलगुरू, तथा प्रभारी कामकाज पाहणाऱ्यांना कुलगुरू आदींना कुलपतींनी तंबी देत तात्काळ सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

राज्यपाल आणि कुलपती रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली आगामी २०२३-२४ शैक्षणिक सत्रापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात विद्यापीठांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक, कृषि, आरोग्य विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक सोमवारी (ता. १५) राजभवन येथे झाली. या वेळी त्यांनी सूचना दिल्या. एसएनडीटी विद्यापीठाचा अपवाद वगळता राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये परीक्षांच्या निकालांना विलंब लावला जात आहे. हे निकाल ३० दिवसांत आणि उशिरात उशिरा ४५ दिवसांच्या आत लावण्याचे बंधन असतानाही बहुसंख्य विद्यापीठे विलंब करतात. निकालासोबत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निगडित असल्याने सर्व विद्यापीठांनी हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे बैस यांनी सांगितले.

यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्वला चक्रदेव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरु डॉ. कारभारी काळे, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू ले. जन. (नि) माधुरी कानिटकर, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय सावंत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत आदी या वेळी उपस्थित होते. आ‍ढावा बैठकीनंतर पुढील बैठक ही उर्वरित विद्यापीठांची दुसरी बैठक नागपूर येथे घेणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

देशापुढे उदाहरण सादर करावे...
निकाल लावण्यास विलंब झाल्यास थेट कुलगुरूंनाच यापुढे जबाबदार धरले जाईल, अशी तंबी राज्यपाल रमेश बैस यांनी या वेळी दिली. तसेच एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रकाचे नियोजन होत नसल्याने त्याविषयीहीनाराजी व्यक्त केली. राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी उणापुरा एक-दोन महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्राने देशापुढे उदाहरण सादर करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पहा...
राज्यातील विद्यार्थ्यांना अनेकदा इतर विद्यापीठांमध्ये किंवा परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी गुणपत्रिकेची किंवा पदवी प्रमाणपत्राची गरज असते. विद्यापीठांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास असे विद्यार्थी आपणास पत्र लिहितात. विद्यार्थ्यांच्या समस्येकडे विद्यापीठांनी संवेदनशीलतेने पहावे, असे राज्यपालांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी २०० विद्यार्थ्यांना एका विषयात चुकून शून्य गुण मिळाल्याचे समोर आले होते. अशा चुका टाळल्या पाहिजेत व चूक झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्वरित दिलासा दिला पाहिजे, असेही राज्यपालांनी सांगितले.