जप्त केलेलेल्या प्राण्यांची देखभाल कशी करता?

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १७ : राज्य उत्पादन शुल्क (कस्टम्स) विभागाकडून जेव्हा जिवंत प्राणी जप्त केले जातात, तेव्हा त्यांच्या देखभालीसाठी कोणत्या पद्धती वापरल्या जातात, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. विभागाने जप्त केलेल्या तब्बल ३,३३२ शेळ्या-मेंढ्यांपैकी १,३७९ प्राण्यांचा मृत्यू झाल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. जिवंत प्राण्यांना नाशवंत वस्तूंच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये कसे ठेवता येऊ शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. याबाबत एकमेकांना दोषी ठरविण्यापेक्षा प्राण्यांच्या हितासाठी उपाय करायला हवा, असे न्यायालयाने सुनावले आहे.

रत्नागिरीमध्ये एप्रिल महिन्यात एका व्यापारी जहाजामधून हजारो शेळ्या-बकरे कस्टम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केले होते. ईदसाठी हे बकरे दुबईमध्ये पाठविण्यात येणार होते. या जप्त केलेल्या बकऱ्यांचा लिलाव करण्याची परवानगी विभागाने स्थानिक दंडाधिकारी न्यायालयात मागितली होती; मात्र न्यायालयाने ही परवानगी नाकारली. या प्राण्यांना ध्यान फाऊंडेशनला देण्याचे आदेश विभागाला दिले होते. बकऱ्याचे मालक अल मदिना कंपनीने सत्र न्यायालयात या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल केला आणि प्राण्यांना मूळ मालकाला परत करण्याचे आदेश दिले. यानुसार विभागाने प्राण्यांचा ताबा कंपनीला दिला. यादरम्यान फाऊंडेशनचे वतीने उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. एकूण ३,३३२ प्राण्यांपैकी १,३७९ प्राण्यांचा श्वास गुदमरून मृत्यू झाल्याचा आरोप यामध्ये केला आहे. सुट्टीकालीन न्यायालयात न्या. गौरी गोडसे यांच्या पुढे मंगळवारी (ता. १५) यावर सुनावणी झाली. शेळ्या-मेढ्यांना ठेवण्यासाठी प्रमाणित नियमावली विभागाकडे देण्यात आली होती; तसेच त्यांच्यासाठी हवेशीर जागा आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध केली नाही, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे; तर फाऊंडेशनच्या हेतूवर कस्टम्स विभागाकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तसेच प्राणी मूळ मालकांना योग्य प्रकारे सुपूर्द केले, असा दावा करण्यात आला.