मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका फेटाळली

मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) आरक्षण मिळण्याबाबत २ सप्टेंबरला राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास गुरुवारी (ता. १८) उच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि याचिका फेटाळून लावली.
सरकारच्या अध्यादेशाला वकील विनीत धोत्रे यांनी जनहित याचिकेमार्फत आव्हान दिले होते; परंतु काही रिट याचिकांवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे २२ सप्टेंबरला सुनावणी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन प्रकरणाच्या या टप्प्यावर ही जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने केली आहे. किंबहुना सरकारच्या या निर्णयाला केवळ पीडित व्यक्ती आव्हान देऊ शकतात. सरकारचा निर्णय ओबीसी दाखले देण्यासंदर्भात आहे. या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या अध्यादेशाला वकील विनीत धोत्रे यांनी स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याचिकेमध्ये अध्यादेशासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या याआधीच्या सर्व निर्णयांनाही आव्हान दिले होते. मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. तसेच कुणबी व मराठा हे वेगवेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समितीने अभ्यासाअंती दिला होता. तसेच मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यास आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही १९९९मध्ये दीर्घ जनसुनावणीअंती व सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर मराठा व कुणबी हे एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता, असा दावाही याचिकेत केला होता.