आता दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना न्यायालयीन अधिकार

आता दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना न्यायालयीन अधिकार
दिव्यांगांच्या विकासासाठी आयुक्तांची कार्यप्रणाली निश्चित

मुंबई, ता. २ ः राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचा सन्मान, हक्क, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाकडून विविध प्रकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता सरकारने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कलम ७९ ते ८३ नुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना ‘राज्य आयुक्त’ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून, त्यांना न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.
दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना आता न्यायालयीन अधिकार बहाल झाल्याने राज्य आयुक्तांच्या चौकशी, तपासणी आणि कार्यवाही प्रक्रियेला अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली. राज्य आयुक्तांकडे दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिवादीस नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मागवले जाईल. प्रतिवादीने १५ दिवसांत उत्तर सादर करावे लागेल, त्यानंतर ३० दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली जाईल. सुनावणीसाठी दोन्ही पक्ष उपस्थित राहतील. सुनावणीसाठी प्रतिवादी उपस्थित राहिला नाही तर आयुक्तांना एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.

राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. शिफारशीवर केलेली कार्यवाही किंवा कारणासहित नकार अहवाल ९० दिवसांत राज्य आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. एखाद्या प्राधिकरणाने राज्य आयुक्तांची शिफारस नाकारल्यास आणि जर नकाराची कारणमीमांसा योग्य नसल्याचे आढळले, तर राज्य आयुक्त शासनाकडे अहवाल सादर करतील.

असा होईल अधिकाराचा वापर
दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना आता न्यायालयीन अधिकार बहाल झाल्याने राज्य आयुक्त स्वतःहून किंवा प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करू शकतील. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार त्यांना बहाल झाल्याने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाच्या कलम ८२ नुसार, राज्य आयुक्तांना दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार याचा ते योग्य ठिकाणी वापर करतील. यामध्ये साक्षीदारांना समन्स पाठविणे, कागदपत्रे सादर करणे, शपथपत्रावर पुरावे स्वीकारणे, तसेच तपासणीसाठी आयोग नेमण्याचे अधिकार समाविष्ट आहेत. त्यामुळे राज्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक स्वरूपाची मानली जाईल.

दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई
राज्य आयुक्तांनी मागितलेली आवश्यक माहिती व अहवाल सर्व अधिकारी, प्राधिकरण यांना सादर करणे बंधनकारक असेल. राज्य आयुक्तांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६च्या कलम ८९ आणि कलम ९३ अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतरसुद्धा राज्य आयुक्तांच्या निर्देशाचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय तसेच शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली.