ठाणे काँग्रेसचा उर्जामंत्र्यांना शॉक

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ ः सर्वसामान्यांचे किरकोळ वीज बिल थकल्यास तत्काळ कारवाई करणारे महावितरण कोट्यवधींची थकबाकी असणाऱ्यांना अभय देत असल्याची बाब ठाणे कॉंग्रेसने उघड केली. रेमंड कंपनीला वीजचोरी प्रकरणी आकारलेले १ कोटी १ लाख ८८ हजार रुपयांची रक्कम माफ केल्याचा आरोप ठाण्यातील काँग्रेस नेत्यांनी केला. तसेच महावितरणचे अधीक्षक अभियंत्यांवर निलंबनाच्या कारवाईसह या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच कारवाई न झाल्यास ऊर्जा मंत्री नितीन राऊतही त्यात सहभागी असल्याचे आम्ही समजू, असे सांगत काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी काँग्रेसला घरचा आहेर दिला.

ठाण्यातील वर्तकनगर येथील रेमंड कंपनीच्या जागेवर गृहप्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. दरम्यान, येथे चोरून वीज वापरण्यात येत असल्याचा आरोप ठाणे कॉंग्रेसने बुधवारी केला. यावेळी ठाणे कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण, ठाणे इंटकचे अध्यक्ष सचिन शिंदे, इंटकचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संदीप वंजारी हे उपस्थित होते. यावेळी संदीप वंजारी यांनी सांगितले की, रेमंड कंपनीसाठी महावितरणने वीज मीटर दिलेले होते; परंतु रेमंड कंपनीच्या मीटरमधून बांधकाम प्रकल्पासाठी वीज वापरण्यात आली. त्यासाठी भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यात आली होती. नुकतेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक तपासणी केली असता हा प्रकार उघड झाला. त्यानंतर याप्रकरणी रेमंड कंपनीला १ कोटी १ लाख ८८ हजार रुपये भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसनंतर त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. यासंदर्भात घेतलेल्या सुनावणीनंतर अधीक्षक अभियंता अरविंद बुलबुले यांनी कंपनीची रक्कम माफ केली, असा आरोप वंजारी यांनी केला.

ठाण्यात मोठ्या धनदांडग्यांना वीज चोरी करूनही सूट दिली जात असल्याचा आरोप ठाणे कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी करत, अधिकाऱ्यांकडूनच असे प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले. त्यामुळे रेमंड प्रकरणाची सखोल चौकशी करून महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अरविंद बुलबुले यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. तसेच कारवाई न झाल्यास ऊर्जा मंत्री नितीन राऊतही त्यात सहभागी असल्याचे आम्ही समजू, असे सांगत काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी स्वपक्षालाच घरचा आहेर दिला.

रेमंड कंपनीला आकारण्यात आलेल्या दंडप्रकरणी नोटीस बजावून सुनावणी घेण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणात कोणतेही चुकीचे काम केलेले नसून नियमानुसारच कार्यवाही केली आहे.
- अरविंद बुलबुले, अधीक्षक अभियंता, महावितरण.