आक्रोश मोर्चात पेसा कायद्याचा विसर!

वाडा : जिल्ह्यात ओबीसी समाजाचा हजारोंच्या संख्येने शुक्रवारी (ता.२९) आक्रोश मोर्चा निघाला. या मोर्चात राजकीय आरक्षणाबरोबर पेसा कायद्याबाबत चर्चा होऊन त्याबाबत पुढील रणनीती ठरवली जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, संयोजकांनी पेसा कायद्याबाबत चकार शब्दही काढला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.आक्रोश मोर्चात संपूर्ण चर्चा ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या राजकीय आरक्षणाभोवती फिरत राहिली. हे आरक्षण राज्य सरकारने इंपिरियल डेटा सादर केल्यानंतर पूर्ववत होणार आहे.

मात्र, पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजात अस्वस्थता आहे ती पेसा कायद्याची. त्यातील तरतुदी, ओबीसींना वाटणारी असुरक्षिततेची भावना. पेसा अंतर्गत जिल्ह्यातील क व ड श्रेणीतील नोकऱ्या १०० टक्के अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित केल्या आहेत. त्याबद्दल ओबीसी आक्रोश मोर्चात काय भूमिका घेतली जाते. पुढे काय रणनीती आखली जाते त्याची उत्सुकता मोर्चात सहभागी झालेल्यांना होती. मात्र, संयोजकांपैकी एकाही नेत्याने पेसा कायद्याबाबत चकार शब्दही काढला नाही. मोर्चासाठी जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीचे लोकप्रतिनिधी व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर पेसा अधिसूचनेबाबत चर्चा विचारविनिमय घडवून आणता आला असता, मात्र संयोजक किंवा ओबीसी समाजातील लोकप्रतिनिधींना तसे करता आले नाही, अशी भावना मोर्चात सहभागी झालेल्या काही जणांनी व्यक्त केली.

भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्याचे समितीने जाहीर केले होते. त्यासाठी बॅनरबाजी, झेंडे जिल्ह्यात जागोजागी लावण्यात आले होते. जिल्ह्यात जनजागृती करण्यात आली होती. समाज बांधव मोर्चासाठी हजारोंच्या संख्येने जमले होते. मात्र पेसा कायद्यासंदर्भात कोणीच काही न बोलल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे संयोजकांनी पेसा कायद्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.