मिरा-भाईंदरमध्ये क्लस्टरच्या हालचालींना वेग

भाईंदर, ता. ३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमध्ये ग्रामपंचायत आणि नंतर नगरपरिषदेच्या काळात बांधकाम झालेल्या अनेक इमारती आज मोडकळीस आल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. परंतु, पुनर्बांधणीचा मार्गही लवकरच मोकळा होणार असून, समूह विकास (क्लस्टर डेवलपेंट) योजना राबविण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे.
मिरा-भाईंदरमध्ये अनेक इमारतींनी चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) अतिरिक्त वापर केल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार पातळीवर मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीबाबतच्या धोरणाचा निर्णय होत नव्हता. परिणामी इमारतींचा पुनर्विकास रखडून रहिवाशांना मोडकळीस आलेल्या इमारतीतच रहावे लागत आहे. तर ज्या इमारती धोकादायक झाल्यामुळे तोडण्यात आल्या, त्यातील रहिवासी अन्यत्र रहात आहेत.
इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी क्लस्टर योजना राबवण्यात यावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत होती. परंतु त्याला मुहूर्त मिळत नव्हता. मात्र राज्य सरकारने अलिकडेच जाहीर केलेल्या नव्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत क्लस्टर योजनेला मंजुरी दिल्यामुळे रहिवाशांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. आता ही योजना शहरात राबवायची असल्यामुळे महापालिकेने त्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वंकष अभ्यास
१) क्लस्टर योजनेत अनेक इमारतींचा एकत्रित विकास केला जातो. त्यात अतिरिक्त एफएसआयदेखील मिळत असतो. त्यामुळे ही योजना राबवायची झाल्यास शहराच्या सद्यस्थितीचा अद्ययावत अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) तयार करणे आवश्यक आहे.
२) सदर अहवाल सल्लागाराकडून तयार केला जाणार आहे. त्यात शहराची सध्याची लोकसंख्या आणि अपेक्षित लोकसंख्या, पर्यावरण आणि पायाभूत सुविधा, सद्यस्थितीत उपलब्ध एफएसआय आणि टीडीआर, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास होणार आहे.
३) शहराचा जीआयएस नकाशा, क्लस्टर योजनेचा सविस्तर आराखडादेखील तयार केला जाणार आहे. आराखडा तयार झाल्यानंतर त्याचे सरकारस्तरावर सादरीकरण करून त्याला मान्यता घेण्यात येणार आहे.

प्रक्रियेसाठी दीड कोटींचा खर्च
मिरा-भाईंदरमध्ये क्लस्टर योजना राबवायची झाल्यास या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सुमारे दीड कोटी रुपयांचा खर्च आणि चार महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. सल्लागर नेमणुकीसाठी महासभेची मान्यता आवश्यक असल्याने पुढील आठवड्यात होणाऱ्या महासभेत त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच सल्लागार नेमणुकीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.