वर्क फ्रॉम होम मुख्यमंत्र्यांना आरक्षणाचे गांभीर्य नाही

मुंबई, ता. ५ ः ‘वर्क फ्रॉम होम’ मध्ये व्यग्र असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात गांभीर्य दाखविले नाही, म्हणून ओबीसी समाजाचे आरक्षण गेले, अशी घणाघाती टीका भाजप ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रतीक कर्पे यांनी केली.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याबाबत कर्पे यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. जातीपातीचे राजकारण न करता संपूर्ण समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याची जबाबदारी शासनाची असते; परंतु राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाबाबत ठोस पाऊल उचलले नाही. ढिसाळ नियोजन व गांभीर्याचा अभाव यामुळेच ही वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारने न्यायालयात दोन वर्षे नियोजनबद्ध प्रकारे ट्रिपल टेस्ट पार केली असती तर ही वेळ आली नसती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार पत्रव्यवहार करत मुख्यमंत्र्यांना त्याची आठवण करून दिली होती. तरीही ओबीसी आरक्षण गेले, याला राज्य सरकारचे आडमुठे धोरण कारणीभूत आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, ओबीसींचा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही. शेवटी ठाकरे सरकारचे बहाणे ऐकून वैतागलेल्या सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने ओबीसींच्या विरोधात घेतलेली भूमिका अनाकलनीय असल्याची टीका कर्पे यांनी केली. सरकारच्या धोरणामुळे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा फटका राज्य सरकारला नव्हे तर ओबीसी समाजाला बसला असल्याचेही ते म्हणाले.