पुनर्विचार याचिका दाखल करा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पुनर्विचार याचिका दाखल करा
पुनर्विचार याचिका दाखल करा

पुनर्विचार याचिका दाखल करा

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा

ठाणे, ता. ४ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एकीकडे मध्य प्रदेश सरकारचा कायदा मान्य केला जात असतानाच, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा अमान्य केला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींवर अन्याय होत आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीने केली आहे.
राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीचा विरोध नसला, तरी आक्षेप आहे. सबंध राज्यात ओबीसींच्या सुमारे ३५४ जाती आहेत. या जातींना अपेक्षित राजकीय सत्तेचा वाटा मिळालेला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यास संसदेने स्वीकारलेल्या मंडल आयोगाचे हनन केल्यासारखेच होणार आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने केलेला कायदा स्वीकारला जात असतानाच महाराष्ट्र सरकारचा कायदा न स्वीकारणे हे न्यायसंगत नाही. त्या दृष्टीने बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात तत्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, त्यासंदर्भात महाधिवक्त्यांना सूचित करावे, अशी मागणी ओबीसी एकीकरण समितीच्या प्रफुल वाघोले, सचिन शिंदे, सुरेश खेडे-पाटील, मंगेश आवळे, संजय भालेराव यांनी केली आहे.

Web Title: Todays Latest Marathi News Mum22g81238 Txt Thane

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top