वन हक्क पट्यांसाठी आदिवासी हकवटले

पालघर, ता. ५ (बातमीदार) ः बारा वर्षांहून अधिक काळ लोटला, तरीही आदिवासींच्या नावावर वन हक्क पट्टे केले जात नाहीत, याच्या निषेधार्थ कष्टकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले.
२००६ साली केंद्र सरकारने वन हक्क कायदा केला. या कायद्यांतर्गत अनेक आदिवासी बांधवांनी वन प्लॉट आपल्या नावे होण्यासाठी दावे तयार करून सरकारला सादर केले; मात्र अजूनही हजारो आदिवासींचे हक्क शासनाकडून मान्य करण्यात आले नाहीत, असे कष्टकरी संघटनेमार्फत सांगण्यात आले आदिवासींनी अनेक वेळा मोर्चे व आंदोलने केली. मात्र, सरकार आदिवासींच्या मागणीकडे डोळेझाक करत आहे. १८ नोव्हेंबर २०१९ ला पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या वेळी सर्व प्रलंबित दावे मार्च २०२० पर्यंत निकाली काढले जातील, असे आश्‍वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते; परंतु ते जिल्हाधिकाऱ्यांना आजपर्यंत साधी अपिलाची सुनावणीसुद्धा सुरू केली नाही. नवीन दावे मान्य करत, जुने दावे प्रलंबित ठेवून खराखुऱ्या दावेदारांवर घोर अन्याय करण्यात येत आहे, असा दावा संघटनेतर्फे करण्यात आला.

आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
आदिवासी गप्प बसतील, असे सरकारला वाटत असेल, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. आम्ही आमचा लढा चालू ठेवून आंदोलन अधिक तीव्र करू, असे कष्टकरी संघटनेच्या मधुबाई धोडी, विनोद भावर, सुनील मलावकर, संजय बीज, अजय भोईर, आणि ब्रायन लोबो यांनी सांगितले.