ओबीसी आरक्षणासाठी फेरयाचिका दाखल करा

धारावी, ता. ५ (बातमीदार) : राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या ओबीसी समाज घटकास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित फेरयाचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींची पूर्तता करावी, अशी मागणी जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत गठित केलेल्या समर्पित आयोगासमोर केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत भूमिका मांडण्यासाठी आज जनता दलाच्या (सेक्युलर) पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्या वेळी बोलताना शरद पाटील यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी प्रदेश उपाध्यक्ष सुहास बने आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. पक्षाचे राज्य महासचिव रवि भिलाणे यांनी माहिती देताना जनता दलाची गेल्या ५० वर्षांपासूनची भूमिका ही ‘पिछडा पावे सौ में साठ’ अशीच राहिलेली आहे. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, असे आमचे म्हणणे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राची मदत घेऊन त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करून निवडणुकांसाठी मुदत वाढवून घ्यावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन अटींची पूर्तता करून ओबीसी आरक्षण कायम राखावे, अशी मागणी केली.