अतिरिक्त पुस्तकाचे एशियाटिकसमोर आव्हान पुस्तकांची देखभाल करण्याचे एशियाटिकपुढे आव्हान

विनोद राऊत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : एशियाटिक सोसायटीने आयोजित केलेल्या पुस्तक विक्री प्रदर्शनाला अभतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. मात्र, यासोबत दान स्वरूपात येणाऱ्या पुस्तकांच्या देखभालीचा विषयही ऐरणीवर आला आहे. एशियाटिक सोसायटीचा पसारा मोठा आहे, त्या मानाने मिळणारे शासकीय अनुदान तुटपुंजे आहे. सोसायटीला स्वतःकडे असलेला साडेतीन लाख पुस्तकांचा संग्रह सांभाळणे कठीण जात आहे. असे असताना दान येणाऱ्या पुस्तकांचे नियोजन करण्याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे. मात्र पुस्तक विक्रीच्या अनुभवामुळे वाचकापर्यंत पोहोचण्याचे नवे मार्गही सोसायटीपुढे खुले झाले आहेत.

एशियाटिक सोसायटी ही मुंबईचेच नव्हे, तर देशाचे वैभव मानली जाते. सन १८०० पासून अनेक दुर्मिळ पुस्तकांचा ठेवा सोसायटीने जपला आहे. सोसायटी दरवर्षाला नव्या पुस्तकांची खरेदी करते. प्रकाशक संस्थाही पुस्तके पाठवतात. पुस्तक दान करणाऱ्यांना सोसायटी, त्यांच्या पुस्तकांची यादी पाठवण्याची विनंती करतो. जेणेकरून पुस्तकांचे रिपिटेशन टाळता येईल. मात्र अनेकदा विनंती करूनही दाते पुस्तकांची यादी पाठवत नाहीत. त्यामुळे ही पुस्तके ठेवायची कुठे, हा प्रश्न सोसायटीपुढे असतो, असे सोसायटीच्या विश्वस्त समितीच्या मानद सह-सचिव माधवी कामत यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

वर्षाला ५००-६०० पुस्तके दान
नव्या पिढीला पुस्तकांमध्ये रस नसतो. शिवाय घरात जागा नसते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक त्यांचा पुस्तकसंग्रह थेट सोसायटीला आणून देतात. अनेकदा ज्येष्ठ नागरिक वारल्यानंतर त्यांचे नातेवाईक पुस्तकांचा संग्रह घेऊन येतात. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईतल्या स्वाईन निसन या ज्येष्ठ नागरिकाने मृत्युपत्रात इच्छा लिहिल्यानुसार त्यांच्या वारसांनी ४०० पुस्तकांचे ठेवा सोसायटीला आणून दिला. वर्षभरात या पद्धतीने ४०० ते ५०० पुस्तके जमा होतात.

-----------------------
सरसकट पुस्तके स्वीकारण्याचा विचार
आता दात्यांकडून पुस्तकांची यादी न मागवता त्यांची सरसकट पुस्तके स्वीकारून, ती प्रदर्शनाच्या माध्यमातून माफक दराने वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा विचार विश्वस्त समितीचा आहे. प्रदर्शनाच्या निमित्ताने नव्या वाचकांची विशेषतः तरुणाईची पावले एशियाटीककडे वळली. भविष्यात अशाच प्रकारचे पुस्तक प्रदर्शन ठेऊन, जास्तीत जास्त वाचकापर्यंत पोहोचता येईल, असा विश्वास संचालक मंडळाला आला आहे.

-----------
आर्थिक परिस्थिती बिकट
कोविडनंतर सोसायटीकडे संसाधनाची कमतरता झाली आहे. केवळ ३३ कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर सोसायटीचे दैनंदिन काम सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून अनुदानापोटी वर्षाला एक कोटी रुपये मिळतात. डिजिटाजेशनसाठी मुख्यतः राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते. लॉकडाऊनपासून कर्मचाऱ्यांना अठरा महिने ६५ टक्के पगार मिळाला. त्यामुळे संस्थेतील दुर्मिळ पुस्तके, गॅजेट, १८०० पासूनची नियतकालिके, वर्तमानपत्रे, हस्तलिखिते, नाण्यांचा संग्रह यांची देखभाल करणे जिकिरीचे होऊन बसले असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.