कोकण विभागातील ११ सरपंच, १ उपसरपंचावर अपात्रतेची कारवाई

नवी मुंबई, ता.११ (वार्ताहर): कोकण विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी कोकण विभागातील एकूण ११ सरपंच, १ उपसरपंचावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम ३९ नुसार अधिकार व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई केली आहे. सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांमार्फत होणारे गैरवर्तन, गैरव्यवहारांबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेतली होती. कोकण विभागांतर्गत ग्रामपंचायतींवर झालेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे.
जिल्हा परिषदेने सादर केलेल्या अहवालानुसार ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील एकूण ३५ सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांबाबत तक्रारी असल्याने कोकण विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनूसार सुनावणी घेतली होती. यापैकी १६ प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला.
११ ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी दोषी
निर्णय घेतलेल्या प्रकरणांमध्ये ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील न्हावे, पालघर जिल्ह्याच्या वाडा-खुपरी, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील नादगाव, रोहा-कडसुरे, महाड-आंबिवली, पेण-रावे, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या संगमेश्वर-साखरपा, राजापूर-आजिवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी-शेर्ले, देवगड-कोटकामते, नारीग्रें या ११ ग्रामपंचायतीचे सरपंच व पालघर जिल्‍ह्याच्या वसई तालुक्यातील मालजीपाडा येथील उपसरपंच हे दोषी आढळून आले. त्यामुळे या सर्वांना त्यांच्या अधिकार पदावरून व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम ४० नुसार पालघर जिह्यातील वसई-कळंब व रायगड जिह्यातील सुधागड-अडुळसे या ग्रामपंचायतीच्या २ सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.