पालघरमधील सरकारी कार्यालयांना लाचखोरांची वळवी!

पालघर, ता. १२ (बातमीदार) : पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयातील कंत्राटी सहाय्यक कार्यालय अधिकारी सचिन अहिरे (३२) याला २५ हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. ११) ताब्यात घेतले आहे. वरिष्ठांकडून जात प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी अहिर याने ३० हजार रुपयांची मागणी तक्रारदाराकडे केली होती.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती येथे तक्रारदाराच्या मित्राने जात पडताळणीसाठी अर्ज केला होता. वरिष्ठांकडून जात प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी कार्यालयातील सहाय्यक म्हणून कार्यरत असलेल्या सचिन अहिरेने ३० हजार रुपयांची मागणी तक्रारदाराकडे केली होती; परंतु तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे याबाबत तक्रार नोंदवली. दोघांमध्ये तडजोडीअंती २५ हजार रुपयांत काम करून देण्याचे निश्चित करण्यात आले. अखेर लाचलुचपत अधिकाऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेतले. या कारवाईत पोलिस उपअधीक्षक नवनाथ जगताप हे पर्यवेक्षण अधिकारी म्हणून, तर पोलिस निरीक्षक सोपान विश्वास, हवालदार अमित चव्हाण, विलास भोये, नाईक दीपक सुबडा, स्वाती रवी यांचा सहभाग होता.
लाचखोरीच्या वाढत्या घटनांमुळे पालघर जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयांना गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांना २५ हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडले होते. याला काही काळ उलटत नाही तोच जिल्ह्यात वादग्रस्त ठरलेल्या जात पडताळणी कार्यालयातील मुख्य अधिकाऱ्यालाही काही महिन्यांपूर्वी लाच घेताना पकडले होते. आता पुन्हा याच कार्यालयातील कंत्राटी कार्यालयीन सहाय्यक अहिरे याला ताब्यात घेतल्याने जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयांना लाचखोरांची वळवी लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भ्रष्टाचाराचे कुरण
१) पालघर जिल्ह्यात बहुतेक विभागांत मोठ्या रकमेची लाच घेतल्याशिवाय कामे केली जात नसल्याने सर्वसामान्य त्रस्त आहेत. त्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र कार्यालयातही अर्जदारांची मोठी गर्दी असते. पाच-सहा महिने फेऱ्या मारूनही जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने पालक वर्ग त्रस्त आहेत. पैसे दिल्यानंतरच कामे होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
२) जात पडताळणी कार्यालयातील तत्कालीन उपायुक्‍त किशोर बडगुजर याला लाचलुचपत विभागाने याआधी अटक केली होती. त्यानंतरही कारभारात सुधारणा न होता, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून सर्रास पैशांची मागणी केली जात आहे. ३५ हजार रुपये द्या आणि प्रमाणपत्र घेऊन जा, असे खुलेआम सांगितले जात असल्याचे एका पालकाने खासगीत सांगितले.