विनाअनुदानित शाळांना लवकरच अनुदान

मुंबई, ता. १४ : कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या आणि अनुदानासाठी करण्यात आलेल्या मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या माध्यमिक शाळा लवकरच अनुदानासाठी पात्र घोषित केल्या जाणार आहेत. यासाठीची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. शालेय शिक्षण विभाग मुख्यमंत्री, उममुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे. या बैठकीत या निर्णयाबाबत तोडगा काढला जाणार आहे.

मागील काही महिन्यांपासून अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांची यादी जाहीर करण्याची मागणी शिक्षक आमदारांसह विविध शिक्षक संघटनांकडून केली जात होती.
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करावी. या बैठकीत वरील प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात यावा, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले होते. त्या निर्देशानुसार शालेय शिक्षण विभागाकडून लवकरच या बैठकीचे आयेाजन केले जाणार असल्याची माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आली.

राज्यात २०१२ पासून आत्तापर्यंत १ हजार ९९० माध्यमिक शाळांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आले. त्यानंतर २ हजारांहून अधिक माध्यमिक शाळांचा कायम विनाअनुदानित शब्द वगळण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. त्या शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यासाठी त्यांचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या १२, १५ आणि २४ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कायम विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या आणि अनुदानासाठी मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या शाळांच्या प्रस्तावातील त्रुटी, तपासणी, छाननी करण्यात येईल. त्यानंतर त्या पात्र आणि अपात्र अशा पद्धतीने घोषित केल्या जाणार आहेत.