सिडकोमध्ये ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ कक्ष

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १९ : सिडको प्राधिकरणामध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युडीसीपीआर- २०२०) लागू झाली आहे. त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या परवानग्यांवरील भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्यात येणार आहे. बांधकामविषयक परवानग्या जलदगतीने मिळाव्यात, यासाठी सिडको प्राधिकरणाची ऑनलाईन सॅप यंत्रणा सोपी आणि सुटसुटीत करण्यात येणार आहे. यासाठी ''ईज ऑफ डुईंग बिझनेस कक्ष'' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवी मुंबईतील विकासकांना भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

सिडकोमधील कामे ही अधिक जलदगतीने व्हावीत, यासाठी सिडकोची ऑनलाईन परवानग्या घेण्याची सॅप यंत्रणा अधिक सुटसुटीत आणि गतिमान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच राज्यात बांधकामविषयक सर्व नियमांचे सुसूत्रीकरण होण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या युनिफाईड डिसीपीआरचे फायदे सिडकोत मिळवून देण्यात येणार आहेत. सिडकोमध्ये युडीसीपीआर-२०२० लागू करून त्याद्वारे मिळणाऱ्या विविध परवानग्यांवरील भाडेपट्टा भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच सिडको प्राधिकरणाचा कारभार अधिक गतिमान करण्यासाठी ‘सॅप’ यंत्रणेचे सुसूत्रीकरण करणे आणि सिडकोमध्ये ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सेलची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा नागरिकांना आणि विकासकांना फायदा होणार आहे.

भाडेपट्टा शुल्कात हप्त्यांची सुविधा
अतिरिक्त एफएसआय, प्रीमियम एफएसआय आणि टीडीआर मंजूर करण्यासाठी भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सिडको महामंडळ नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रात नियोजन प्राधिकरणाच्या ५० टक्के आणि सरकारच्या २५ टक्के हिश्श्यामध्ये तरतुदींनुसार या सुविधेचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी युडीसीपीआर-२०२० नुसार अतिरिक्त एफएसआय मंजूर केलेल्या भूखंडधारकांसोबत सिडकोकडून सुधारित करारनामा करण्यात येणार आहे.