अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप अधिवेशनाची सांगता

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २२ : अखिल भारतीय आदिवासी, कश्यप, कोळी, निषाद, कहार, भोई आणि इतर जाती- जमातीची जनगणना करून या सर्व जाती-जमातींना एकाच व्याख्येत समाविष्ट करण्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप अधिवेशनात करण्यात आली आहे. ऐरोली येथे सुरू असलेल्या या अधिवेशनाचे केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांच्या हस्ते उद्‍घाटन करण्यात आले. या अधिवेशनाला देशभरातील विविध केंद्रीय व राज्य मंत्री, आमदार, खासदार आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. या अधिवेशनाची सांगता आज (ता. २२) झाली.

महाराष्ट्रातील सर्व कोळी समाज संघटनांची शिखर संस्था असलेल्या कोळी महासंघातर्फे आमदार रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ऐरोली क्रीडा संकुलात दोन दिवसीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य व देश पातळीवर या जाती-जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, या अनुषंगाने या सर्व जाती-जमातींची जनगणना करण्याच्या मागणीचे साध्वी निरंजन ज्योती यांनी समर्थन केले. आदिवासी कश्यप, कोळी, निषाद, कहार, भोई अशा ३२ जाती-जमाती एकच असून त्यांची २२ ते २३ टक्के एवढी लोकसंख्या आहे. मात्र आपली आपापसात विभागणी केल्याने राजकीय शक्ती निर्माण होऊ शकली नाही, अशी खंत साध्वी निरंजन ज्योती यांनी व्यक्त केली. आपण यासाठी जाणीवपूर्वक प्रामाणिकपणे काम केले तर राजकीय सत्तेत प्रवेश करण्यापासून आपल्याला रोखू शकणार नाही, असे साध्वी निरंजन ज्योती म्हणाल्या.

या अधिवेशनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून अगस्थिया सिद्ध वैद्य आश्रम केरळ येथील स्वामी गोरखनाथ, सुप्रसिद्ध कथावाचक गोपाल दास, जम्मू-काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता, लक्ष्मी नारायण सिंग लोधी, खासदार अजय निषाद, राज्यसभा खासदार जयप्रकाश निषाद, छत्तीसगड मछुआ कल्याण बोर्डाचे अध्यक्ष एम. आर. निषाद, नॅशनल असोसिएशन ऑफ फिशरमेनचे सेक्रेटरी जनरल अॅडव्होकेट राम कुमार, हरियाणाचे माजी मंत्री सीताराम कश्यप, माजी मंत्री गणेश नाईक उपस्थित होते. समन्वय समितीचे राष्ट्रीय संयोजक राजाराम कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष बाबा मार्तंड प्रसाद, गुरुचरण कश्यप, युवा अध्यक्ष नीरज कश्यप, महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष भगवती कश्यप, ओबीसी आयोगाचे सदस्य मा. न्यायमूर्ती चंद्रलाल मेश्राम आदींनी अधिवेशनामध्ये निरनिराळ्या समस्यांवर चर्चा घडवून आणली.
------------------------------
हे ठराव मंजूर
अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप, कोळी, निषाद, कहार, भोई व तत्सम जाती-जमाती या एकच असून त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे. सर्व जाती-पोटजातींची जनगणना करावी. सर्व राज्यांमध्ये अनुसूचीचे आरक्षण द्यावे, आर्थिक विकासासाठी बोर्डाची स्थापना करावी. सागरी स्वायत्त परिषदेची स्थापना करावी. फिशरमेन चेंबर ऑफ कॉमर्सची स्थापना करावी, अशा निरनिराळ्या मागण्यांचे ठराव या अधिवेशनात पारित करण्यात आले.