बीएसयूपीतील घराचे स्वप्न साकार

सकाळ वृत्तसेवा

डोंबिवली, ता. २४ ः कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत ‘शहरी गरिबांसाठी मूलभूत सुविधा’ (बीएसयूपी) अंतर्गत घरकुल योजनेतील घरे तांत्रिक अडचणीमुळे लाभार्थ्यांना दिली जात नव्हती. यामुळे घर असूनही लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येत नव्हता; परंतु आता या घरांचा आर्थिक गुंता सुटला असून, लवकरच लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळणार आहे. पालिका हद्दीतील बीएसयूपी घरांची पालिकेला अदा करावी लागणारी रक्कम माफ करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. यामुळे कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील तब्बल साडेतीन हजार लाभार्थ्यांच्या घरांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार लवकरच लाभार्थ्यांना घरे वितरित केली जाणार आहेत.
शहरात झोपडपट्टी स्थलांतरण, रस्ते आणि इतर सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना घरांचा पर्याय देण्यासाठी बीएसयूपी योजना राबविण्यात आली. योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर काही काळात ही योजना बंदही झाली. तांत्रिक अडचणींमुळे घरांचे वाटपदेखील बंद झाल्याने अनेक लाभार्थी घर असूनदेखील इतरत्र राहत होते. त्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी खासदार डॉ. शिंदे हे प्रयत्न करीत होते. केंद्र सरकारला अदा करावा लागणारा पालिकेचा हिस्सा खासदारांनी आधीच माफ करून घेतला होता. मात्र ही योजना केंद्र व राज्य सरकार दोघांची असल्याने राज्य सरकारची परवानगीदेखील घेणे आवश्यक होते.
दरम्यान, सोमवारी (ता. २३) मंत्रालयात यासंदर्भात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर बैठकीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिकेकडून सरकारला द्यावे लागणारे पैसे माफ करावेत, असे निर्देश नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे या घरांचा आर्थिक गुंता सुटला असून, लाभार्थ्यांच्या घराचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. या बैठकीत खासदार शिंदे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, शिवसेनेचे कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, डोंबिवली शहरप्रमुख राजेश मोरे यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

बाजारभावानुसार २० लाख
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे या घरांसाठी राज्य सरकारला प्रतिघरटी बाजारभावानुसार पैसे अदा करावे लागणार होते. खासदार डॉ. शिंदे यांनी ही घरे लाभार्थ्यांना मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार यापूर्वी सचिव स्तरावर एक बैठक पार पडली. मात्र म्हाडाच्या शासन निर्णयात पालिकेला बाजारभावानुसार प्रतिघरटी २० लाख रुपये सरकारला द्यावे लागणार होते. ही पालिकेच्या स्तरावर अशक्यप्राय गोष्ट असल्याने यात मुभा मिळावी, या मागणीसाठी खासदार शिंदे प्रयत्नशील होते. शहरातील प्रकल्पग्रस्तांना वेळेत ही घरे मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

घरांचे लवकरच वाटप : श्रीकांत शिंदे
पालिकेकडून सरकारला द्यावे लागणारे पैसे माफ करण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्यानंतर लवकरच याबाबत ना हरकत दाखला सरकारकडून मिळणार आहे. त्यानंतर ही घरे वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे आता कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील सुमारे साडेतीन हजार घरांचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. लवकरच या घरांचे वाटप केले जाईल, अशी प्रतिक्रिया खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली आहे.