मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील टोल वसुली सुरूच राहणार?

मनोर, ता.२३ ः मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाचे सहा पदरीकरणाचे काम आणि टोल वसुलीसाठी आयआरबी कंपनीशी बारा वर्षांचा करार करण्यात आला होता. पण, कोरोना काळातील टाळेबंदी वगैरे कारणांमुळे कंपनीचे नुकसान झाल्याचा दावा कंपनीच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यामुळे आयआरबीला टोल वसुलीसाठी ४६० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. हा कालावधी बुधवारी (ता. २५) पूर्ण होत आहे. तेव्हा हा महामार्ग राष्‍ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाकडे वर्ग होणे अपेक्षित आहे. तेरा वर्षे टोल वसुली झाल्याने आता वसुली बंद करावी अशी मागणी नागरिक करत आहेत. पण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाकडून बालाजी टोल वे कंपनीला पुढील चार महिन्यांसाठी वसुलीचे कंत्राट दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे टोल वसुली सुरूच राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. यावर नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.

मुंबई - अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाच्या सूरत ते दहिसरपर्यंतच्या २३९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या सहा पदरीकरणाच्या कामासाठी २० फेब्रुवारी २००९ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि आयआरबी कंपनी दरम्यान बारा वर्षांच्या मुदतीचा सवलत करार करण्यात आला होता. टोल वसुलीसाठी दिलेली बारा वर्षांची मुदत १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पूर्ण झाली होती. परंतु, बारा वर्षांच्या काळात केंद्र सरकारकडून नोटाबंदी, वाहतूकदारांचा संप आणि कोरोना काळातील टाळेबंदीसारखे निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे टोल वसुली मध्ये घट होऊन कंपनीचे आर्थिक नुकसान झाले असा दावा आयआपबीडून करण्यात आला होता. त्यामुळे आयआरबी कंपनीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे नुकसानभरपाई देण्याची विनंती करीत टोल वसुलीसाठी ५८३ दिवसांच्या मुदतवाढीची मागणी केली होती.

त्यानुसार २८ मे २०२० रोजी प्राधिकरण आणि आयआरबी कंपनी दरम्यान काही मुद्द्यांवर सहमत होत वादाचे मुद्दे सोडवण्यासाठी करार करण्यात आला होता. आयआरबी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा दरम्यान ट्राफिक शॉर्ट फॉल ४६७ दिवस, नोटाबंदी २३.२६ दिवस, टाळेबंदी ९० दिवस आणि वाहतूकदारांच्या संपामुळे ३.५८ दिवस मिळून ५८३.८३ दिवस नक्की करण्यात आले. अपूर्ण सर्व्हिस रोड आणि इतर अपूर्ण कामांच्या कन्व्हर्सन फॅक्टरचे १०६.८८ दिवस वजा करून ४६० दिवस मुदतवाढ देण्यासाठी करार करण्यात आला. याप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या भारुच पीआययु कार्यालयातील सुरत दहिसर टोल वे प्रोजेक्टचे व्यस्थापक राहुल जालान यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी उत्तर दिले नाही.
----
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या २४ जानेवारी २०१४ रोजीच्या निर्णयानुसार बीओटी तत्त्वावरील प्रकल्पाच्या सवलत कराराची मुदत संपून बांधणीचा खर्च वसूल झाला असेल, तर ४० टक्के टोल रक्कम आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बालाजी टोल वे कंपनी मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर कोणत्या रकमेची टोल आकारणी करते याकडे वाहन मालक आणि चालकांचे लक्ष आहे.