हॉटेलांमधील सेवाशुल्कचा वाद

मुंबई, ता. ३० ः हॉटेलचालकांनी यापूर्वी स्थगित ठेवलेले सेवा शुल्क आता पुन्हा बिलात समाविष्ट करण्याच्या मुद्द्यावरून वादंग उसळला आहे. या शुल्काची ग्राहकांवर सक्ती नको, असे ग्राहक सांगत आहेत, तर हे शुल्क संपूर्णपणे रद्द करावे, अशी भूमिका मुंबई ग्राहक पंचायतीने घेतली आहे. दरम्यान, याबाबत केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाच्या सचिवांनी गुरुवारी (ता.२) हॉटेल संघटनांबरोबर बैठक बोलावली आहे.

ग्राहकांनी वेटरला आपल्या मर्जीने टिप देण्याऐवजी त्यांच्या बिलातच काही टक्के सेवाशुल्क आकारण्याचा निर्णय हॉटेलचालकांनी सन २०१६ मध्ये घेतला होता; मात्र विरोधामुळे तो निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला होता. आता हॉटेलचालकांनी ग्राहकांच्या बिलावर पुन्हा सेवा शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बुधवारी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून हे सेवा शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत ग्राहक कल्याण विभागाने गुरुवारी हॉटेल संघटनांबरोबर बैठक बोलावली आहे.

एरवी हॉटेलात येणारे खवय्ये आपल्या मर्जीनुसार वेटरला टिप देतात. यात काहींना टिप कमी-जास्त मिळते, तर काहींना अजिबातच मिळत नाही. क्वचित काही ठिकाणी ही टिप सर्वांनी वाटून घेण्याची पद्धत असते; पण इतरत्र वेटरखेरीज हॉटेलात काम करणाऱ्या इतरांना (उदा. स्वयंपाकी, सफाई कामगार, कॅशियर) ही टिप मिळत नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या बिलातच ५ ते २० टक्के रक्कम जादा आकारून ती सर्वच कर्मचाऱ्यांना हॉटेलचालक वाटून देण्यासाठी सेवा शुल्क आकारले जाते. सेवा शुल्क आकारण्यास २०१६ ला सुरुवात झाल्यावर ते सुरुवातीला मोठ्या हॉटेलकडून आकारले जात होते; तर ९० टक्के छोटी हॉटेल हे शुल्क आकारत नव्हती, असे आहार संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. आता अनेक हॉटेल असे सेवा शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी वाढत्या संख्येने येऊ लागल्या आहेत. ज्या प्रकारे विमान तिकिटे काढून देणाऱ्या एजन्सीकडून त्यांच्या बिलात आकारले जाणारे सेवा शुल्क प्रवासी विनातक्रार भरतात, त्याचप्रमाणे ज्यांना हॉटेलातील सेवा शुल्क मंजूर नसेल, त्यांनी हॉटेलात येऊ नये किंवा सेवा समाधानकारक नसल्यास मॅनेजरला सांगून ते शुल्क रद्द करवून घ्यावे, असे फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टोरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे.
----
ग्राहक पंचायतीचा आक्षेप
कोणताही खवय्या आपल्या मित्रपरिवारासह हॉटेलात गेल्यावर सेवा शुल्क आकारले जाणार, हे पाहून हॉटेलच्या दारातून त्यांनी परत घरी जावे का, असे ग्राहक पंचायतीने विचारले आहे. सेवा शुल्क रद्द करवून घ्यायचे असल्यास सेवा समाधानकारक नाही हे कोण ठरवणार, त्यावरून खवय्याने आपल्या कुटुंबीयांसमोर मॅनेजरशी वाद घालत बसायचे का, त्यावरून पुन्हा कोर्टबाजी करायची का, हे सेवा शुल्क हॉटेलचालक खरंच वेटरना वाटून देतो का हे कोण तपासणार, या सेवा शुल्कावर पुन्हा जीएसटी व सेवा कर आम्ही का भरावा, असे प्रश्नही पंचायतीने केंद्रीय सचिवांसमोर उपस्थित केले आहेत.