सहकार सेतू सदर- रविवार ऑल टुडे साठी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सहकार सेतू सदर- रविवार ऑल टुडे साठी
सहकार सेतू सदर- रविवार ऑल टुडे साठी

सहकार सेतू सदर- रविवार ऑल टुडे साठी

sakal_logo
By

नामनिर्देशन झालेली व्यक्ती वारसांना नामनिर्देशन करू शकते का?
प्रश्न : माझे राहते घर मला कै. वडिलांकडून नामनिर्देशनाद्वारे मिळाले. मला संस्थेत कायद्यानुसार सर्व अधिकार मिळाले आहेत. आता मी माझ्या कुटुंबीयांच्या नावे घराचे नामनिर्देशन करू इच्छितो; मात्र संस्थेचे पदाधिकारी मला नामनिर्देशन करण्यास मज्जाव करत आहेत, याबाबत माझ्याकडे कोणते अधिकार आहेत?
- शशिकांत पित्रे, बोरिवली

उत्तर : सहकार कायद्यातील कलम १५४ (बी) १३ नुसार नामनिर्देशनाद्वारे घर मिळालेली व्यक्ती संस्थेमध्ये सर्व हक्क वापरू शकते; परंतु जोपर्यंत अशी व्यक्ती सुयोग्य न्यायालयाकडून तसे प्रमाणपत्र-आदेश घेत नाही, तोपर्यंत घर विकायचा हक्क नामनिर्देशित व्यक्तीला मिळत नाही. नामनिर्देशित सभासदास पुन्हा नामनिर्देशनाची सोय-हक्क नाही, असा या तरतुदींचा अर्थ काही संस्था व पदाधिकारी घेतात. याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह सहकारी संस्था व निबंधक स्तरावर आहेत. कायदा कलम १५४ बी १३ मध्ये केवळ नामनिर्देशित व्यक्तीला सभासद करण्याची तरतूद आहे; परंतु नामनिर्देशित व्यक्ती पुन्हा त्याच्या हयातीमध्ये दुसऱ्याला नामनिर्देशन करून सदनिका व त्याचे हक्क त्यांच्या पश्चात दुसऱ्याला देऊ शकते का, याविषयी स्पष्ट तरतुदी नाहीत. त्यामुळे या अनिश्चिततेचा फायदा घेऊन काही संस्था पदाधिकारी अशा प्रकारे सदस्यांना मज्जाव करतात. याविषयी कायद्याचा अभ्यासक म्हणून नमूद करावे लागेल, की या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे जोपर्यंत उच्च न्यायालय किंवा विधिमंडळ याबाबत स्पष्टता आणत नाही, तोपर्यंत सर्वसाधारण सभासदांना या बाबींचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.

प्रश्न : आमच्या संस्थेमध्ये एका कंपनीची व्यापारी वापरासाठीची सदनिका आहे. त्याबाबत संस्थेला कोणतीही अडचण किंवा त्रास नाही. या कंपनीला संस्थेने एक वाहनतळ एक लाख रुपये डिपॉझिट घेऊन वीस वर्षांपूर्वी दिला होता. सदनिका आणि वाहनतळ यांचा वापर त्या कंपनीतर्फे व्यवस्थितपणे संस्थेच्या नियमानुसार इतरांप्रमाणेच शुल्क देऊन केला जातो; मात्र या कंपनीला दिलेला वाहनतळ रद्द करून तो आपल्याला द्यावा, यासाठी एका सभासदाने केलेल्या आग्रहामुळे व्यवस्थापक समितीने तसा ठराव केला. कोणतीही प्रक्रिया न करता केवळ व्यापारी सदनिका आहे व कंपनीला वाहनतळ देता येणार नाही, असा ठराव सर्वसाधारण सभेने केला; मात्र वाहनतळ परत करण्यास कंपनी विरोध करत आहे, याबाबत काय करावे?
- अभिजित गोरे, माहीम

उत्तर : आदर्श उपविधी क्रमांक ७५ नुसार एखाद्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने आपली सदनिका, विकसक किंवा सभासद यांच्याकडून महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट क्रमांक चार अन्वये घेतली असल्यास ती सदनिका संस्थेने त्याला वितरित केली आहे, असे समजावे असे नमूद केले आहे. अशी निवासी-अनिवासी व्यक्ती सभासद झाली की त्याला संस्थेचे सर्व हक्क उपविधीनुसार सारखेच मिळतात. त्यात भेदभाव करता येणार नाही. संस्थेने कंपनीला वाहनतळ वीस वर्षांपूर्वी वितरित केले आहे व त्याचा योग्य वापर होत आहे व शुल्कही भरले जात आहे. त्यामुळे एकाएकी मनमानी पद्धतीने केवळ सदनिका कंपनीची आहे म्हणून वाहनतळ काढून घेता येणार नाही. आदर्श उपविधी ७८ ते ८४ मध्ये संस्थेने वाहनतळ वापर, वितरण इत्यादीसंबंधी तरतूद केली आहे. आपल्या समस्येमध्ये संस्थेची कार्यकारिणी तसेच सर्वसाधारण सभा अयोग्य व उपविधीच्या विपरीत वागली आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. सबब केलेला ठराव अन्यायकारक आहे व म्हणूनच कदाचित कंपनी कायदेशीर सल्ला घेऊन आक्षेप घेत आहे व वाहनतळ रिकामे करीत नाही, असे दिसते. या समस्येमध्ये दोन्ही बाजूंनी ताठर भूमिका घेतल्यास हे प्रकरण सहकार न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिसत आहेत. त्यामुळे संस्थेतील सलोखा कायम ठेवायचा असल्यास अयोग्य ठराव संस्थेने मागे घेणे व या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा शोधणे आवश्यक आहे.

सहकारी संस्था, सहकार कायदा याबाबतचे आपले प्रश्न पुढील ई-मेल वर पाठवावेत - Sharadchandra.desai@yahoo.in

Web Title: Todays Latest Marathi News Mum22g84512 Txt Mumbai

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top