जंतरमंतरवर धडक देण्यास मच्छीमारांनी सिद्ध राहावे

मुंबादेवी, ता. २८ (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्यातील संकटग्रस्त मच्छीमारांच्या प्रश्नावर केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे आता फक्त याचना करण्यात अर्थ नसून राज्यातील कोळी बांधवांनी आता लाखोंच्या संख्येने लढा देण्यास दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानात उभे ठाकले पाहिजे, असे उद्‍गार नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम व महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सेक्रेटरी ओलेन्सियो सिमोस यांनी काढले. ते आज सोमवारी (ता. २७) कुलाबा कफ परेड मच्छीमारनगर येथील सभागृहात उपस्थित कोळी बांधवांना संबोधन करत होते. या वेळी व्यासपीठावर अध्यक्ष लिओ कोलासो, सेक्रेटरी किरण कोळी, ज्योती मेहेर आणि जयेश भोई आदी नेते उपस्थित होते.
देशभरातील समुद्रकिनारी राहणाऱ्या, मासेमारी करणाऱ्या बांधवांना न्याय मिळावा म्हणून मच्छीमार सागरी संघर्ष यात्रा सुरू असून झाई-पालघर ते मालवण-सिंधुदुर्ग अशी २४ जून ते २९ जून यात्रा मार्गस्थ होत आहे. या संघर्ष यात्रेत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून संघर्ष सुरू आहे.
...
काय आहेत मागण्या?
- केंद्र सरकारने मासेमारांना समुद्र किनाऱ्यावरील व समुद्रात हक्क देणारा कोस्टल कायदा लागू करावा.
- प्रस्तावित केंद्रीय सागरी मासेमारी कायदा २०२१ मागे घ्यावा. पारंपरिक मच्छीमारांची मते नोंदवून सुधारित कायदा करावा.
- राष्ट्रीय नील क्रांती अर्थनीती २०२१ व प्राधिकरण कायदा २०२१ रद्द करून सागरमाला व इतर योजनांतर्गत प्रमुख बंदरे वाढवण, जिंदाल, कारवार, विझीनजाम, कासारगोड यांची कामे त्वरित बंद करावीत.
- पेट्रोलियम पदार्थावरील वाढत्या दरवाढीतून मासेमारांना अबकारी शुल्क व रस्ते करमुक्त पेट्रोलियम पदार्थ मिळावेत.
- राष्ट्रीय व राज्य आपत्कालीन भरपाईचे निधीतील दर सुधारित करून आजच्या बाजार भावानुसार करावेत.
- मुंबईत कोळी भवन उभारण्यास जमीन व निधी द्यावा.
- मच्छीमारांच्या घराखालील व वापरात असलेल्या जमिनीचे सात-बारा उतारे मच्छीमारांच्या नावे करावेत.
- नरिमन पॉइंट ते कफ परेड मच्छीमार नगर येथील प्रस्तावित उड्डाणपूल रद्द करावा.