मालमत्तेच्या फेरफार नोंदींना विलंब

मालमत्तेच्या फेरफार नोंदींना विलंब
जिल्ह्यात १ हजार ४६५ अधिक मालमत्तांच्या फेरफार नोंदी प्रलंबित; एकही संचिका प्रलंबित न ठेवण्याच्या सचिवांच्या सूचना

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २९ : कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसली तर मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारानंतर किमान ३० दिवसांत फेरफार होणे आवश्यक आहे. मात्र, असे असतानाही जिल्ह्यात एक हजार ४६५ हून अधिक मालमत्तांच्या फेरफार नोंदी रखडल्याचे समोर आले आहे. त्याची दखल घेत महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी, मालमत्ता फेरफारची एकही संचिका प्रलंबित ठेवू नये, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. मात्र तरीही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत असल्‍याचे समोर आले आहे.
कोरोनानंतर रायगड जिल्ह्यातील फेरफार नोंदींची संख्या आठ हजारांहून अधिक होती. सचिव स्तरावरून दिलेल्या आदेशानंतर, मालमत्तेच्या फेरफार नोंदी एक महिन्यात करून घेण्याच्या सूचना तलाठ्यांना करण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनीही यात सुधारणा होण्यासाठी लक्ष घातले होते. तरीही ही संख्या अद्याप कमी झालेली दिसत नाही.
ऑनलाइन ई-फेरफार नोंदी अहवालानुसार, सहा महिन्यांत २४ हजार नोंदी तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांकडे आल्या आहेत. यातील अद्यापही ८ हजार ३३३ नोंदी रखडल्या आहेत, तर महिनाभरातील ६ हजार ८६८ फेरफार नोंदी प्रलंबित आहेत, तर मुदत संपूनही १ हजार ४६५ फेरफार नोंदी प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, मालमत्ता फेरफारची एकही संचिका प्रलंबित ठेवू नका, असे आदेश असतानाही कार्यवाही होत नसल्याने याबाबत प्रशासन काही कठोर भूमिका घेणार की नाही, असा प्रश्न उपस्‍थित होत आहे.

ऑनलाईन फेरफार नोंदणीचे स्‍वरूप
घरदार, भूखंड किंवा तत्सम स्थावर मालमत्तांची खरेदी केल्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यानंतर संबंधित नोंद तहसील कार्यालयातही घेतली जाते. सात-बारा संगणकीकरणाचे काम सरकारने हाती घेतल्यानंतर स्थावर मालमत्तांच्या खरेदीच्या दस्तांची माहिती नोंदणी कार्यालयाकडून थेट तलाठ्यांच्या ऑनलान डेस्ककडे पाठवली जाते. त्यावर ३० दिवसांत तलाठ्यांना फेरफार अर्थातच खरेदी केलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद करावी लागणार आहे.

हेलपाटे कमी होण्यासाठी मदत
नाव नोंदविण्याच्या प्रक्रियेतील कालावधी कमी व्हावा, नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नयेत याकरिता तहसील कार्यालयांमधील फेरफार कक्ष बंद करून थेट तलाठ्यांच्या लॉगिंलाच नोंदणीकृत दस्त उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने पावले उचलली आहेत. मात्र, रायगड जिल्ह्यात यामध्ये सुधारणा झालेली नाही. तलाठ्यांनी ठरलेल्या मुदतीत फेरफारची नोंद केली नाही तर प्रलंबित नोंदीची माहिती महसूलमधील तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेत दिसत असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यावर देखरेख ठेवणे शक्य होते.

फेरफार नोंदी प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण पूर्वी जास्त होते. जिल्हाधिकारी डॉ. कल्याणकर यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने प्रलंबित नोंदीचे प्रमाण कमी होण्यात यश आलेले आहे. यात आणखी सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- सचिन शेजाळ, तहसीलदार, महसूल विभाग, रायगड