लोकवर्गणी बाबत ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असतात. या योजना राबविताना त्या योजनांची देखभाल-दुरुस्ती यासाठी करावयाचा खर्च हा संबंधित ग्रामपंचायतीने लोकवर्गणीतून करावयाचा असतो. मात्र, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये असलेला संभ्रम आणि त्यातील सुस्पष्टता यामुळे त्यास विरोध करण्यात येत आहे. त्यामुळे हा संभ्रम दूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला असून लोकवर्गणी ही त्या योजनेच्या नव्हे तर त्याच्या वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून लोकवर्गणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड, कल्याण, भिवंडी आणि अंबरनाथ या पाच तालुक्यांत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहे. जलजीवन मिशन योजना राबवत असताना, त्‍याच्‍या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ग्रामस्थांकडून १० टक्के लोकवर्गणी जमा करण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत. त्यानुसार पेसा क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी अंतर्भूत वितरण व्यवस्थेच्या ५ टक्के लोकवर्गणी, तर इतर क्षेत्रात वितरण व्यवस्थेच्या १० टक्के लोकवर्गणी जमा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची लोकवर्गणीतून योग्य ती देखभाल-दुरुस्ती करण्यात येऊन योजनेला गती मिळण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीने बँक खाते उघडून त्यात लोकवर्गणी जमा करण्यास मदत करावी, असे आवाहन कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा अर्जुन गोळे यांनी केले आहे.
--------------------------------------
आता लोकवर्गणीबाबत स्पष्टता
लोकवर्गणी ही संपूर्ण योजनेच्या १० टक्के काढावी लागणार असल्याचा संभ्रम असल्याने ते शक्य नसल्याचे सांगत ग्रामस्थांकडून त्यास विरोध करण्यात येत होता. मात्र, आता लोकवर्गणीबाबत स्पष्टता आली आहे. त्यामुळे लोकवर्गणीबाबत ग्रामस्थांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषदेच्‍या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढाकार घेतला असून, लोकवर्गणी ही त्या योजनेच्या नव्हे तर त्याच्या वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून लोकवर्गणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले.