डॉलरसाठी आरबीआयचे उपाय

मुंबई, ता. ६ - अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया सावरण्यासाठी आज रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाय जाहीर केले. परकीय गुंतवणूकदार भारतातील गुंतवणूक मोडून डॉलर मायदेशी नेत असल्याने रिझर्व्ह बँकेने भारतात डॉलर येण्यासाठी सवलती देऊ केल्या आहेत.
फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडंट बँक (एफसीएनआर) तसेच बँकांमधील नॉन रेसिडंट डिपॉझिट यांचे सीआरआर व एसएलआर निश्चितीसंदर्भातील काही निकष बदलण्यात आले आहेत. एफसीएनआर खात्यात सहा परकीय चलनातील ठेवी ठेवता येतात. चार नोव्हेंबरपर्यंत जमा केलेल्या ठेवींसाठीच हे नवे निकष लागू होतील. मात्र नॉन रेसिडंट (ऑर्डिनरी) अकाऊंटमधून एनआरई अकाऊंटमध्ये हस्तांतरित केलेल्या ठेवींना हे नियम लागू राहणार नाहीत. तसेच सात जुलैपासून बँकांना सध्याच्या व्याजदरांवरील निर्बंध बाजूला ठेऊन नव्या एफसीएनआर व एनआरई ठेवी स्वीकारता येतील. मात्र ही सवलत फक्त ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच लागू राहील.
तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सात व १४ वर्षे मुदतीचे सध्याचे व नवे सरकारी रोखे एफएआर पद्धतीने वर्गीकृत केले जातील. एफएआर पद्धतीने पात्र परकीय गुंतवणूकदार कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सरकारी रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवू शकतात. तर या गुंतवणूकदारांना एक वर्षापेक्षा कमी मुदतीच्या सरकारी व कंपन्यांच्या रोख्यांमध्येही गुंतवणुकीची सवलत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत देण्यात आली आहे.