आरे कारशेड निर्मितीचा अट्टाहास विकसकांसाठी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : आरे कारशेडच्या जागेऐवजी कांजूरमार्गच्या जागेत तीन मेट्रो लाईनची जोडणी शक्य आहे, असा राज्य सरकारच्या समितीचा अहवाल आहे. मात्र, वेगवेगळ्या ठिकाणी कारशेड निर्मिती करण्यामागे मुंबईतील बिल्डर लॉबीला खूष करण्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रयत्न असून, आरे कारशेडबाबत सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी त्यांनी निर्णय रेटून नेला, असा आरोप वनशक्ती एनजीओचे डी. स्टॅलिन यांनी केला. आरे बचावासाठी पर्यावरण संघटनांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

आरे कारशेडच्या प्रकल्पाऐवजी कांजूरमार्गला कारशेड झाल्यास मेट्रो ३, ४ आणि ६ या मार्गिकांचे इंटिग्रेशन येथे शक्य आहे. त्याबाबतचा अहवालही राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत नेमलेल्या समितीने दिला आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वे रेल कॉर्पोरेशनचे तांत्रिक संचालकांनीही मेट्रो मार्गांचे इंटिग्रेशन करणे शक्य असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळेच आरेच्या ठिकाणी कारशेड तयार करण्यासाठी राज्य सरकारचा अट्टहास फक्त मुंबईतील विकसकांचा फायदा करून देण्यासाठी असल्याचे डी. स्टॅलिन यांनी सांगितले. आरेऐवजी कांजूरमार्गला कारशेड झाल्यास राज्य सरकारचे १५०० कोटी रुपये वाचतील, असेही त्यांनी सांगितले; परंतु फडणवीसांचा हेतू मात्र तीन वेगवेगळ्या कारशेडमधून १ लाख कोटींचा फायदा विकसकांना करून देण्याची योजना असल्याचा आरोप त्यांनी या वेळी केला. 

आरे कारशेडसाठी वापरण्यात येणारी जागा २०३० च्या ४४० मेट्रो रेक्ससाठी पुरेशी नाही. त्याशिवाय वापरण्यात येणाऱ्या कारशेडच्या जागेचा वापर हा कर्मशिअल विकसकांच्या प्रकल्पांसाठी यापुढच्या काळातही होणार आहे, हे बैठकीतील मिनिट्समधून सिद्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या काळात या कमर्शिअल जागेचा वापर हा आणखी विकासाचे प्रकल्प उभारण्यासाठी होऊ शकतो.

व्यवहारातून १ लाख कोटींची उलाढाल!
सध्या २५० एकरची जागा ही तीन विविध ठिकाणच्या कारशेडची उभारणी करून उपलब्ध होणार आहे. जवळपास १०० हेक्टरची जमीन ही कारशेडसाठी उपलब्ध होईल. त्यासाठी ३ एफएसआयने ही जमीन ३ कोटी प्रतिचौरस फूट अशा दराने विकली जाईल. या सगळ्या व्यवहारातून १ लाख कोटींची उलाढाल करण्याच्या तयारीत फडणवीस आहेत.