ओबीसी नगरसेवकांचा मार्ग सुकर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ओबीसी नगरसेवकांचा मार्ग सुकर
ओबीसी नगरसेवकांचा मार्ग सुकर

ओबीसी नगरसेवकांचा मार्ग सुकर

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० : बांठीया आयोगाने दिलेल्या अहवाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्‍याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबींसीचे आरक्षण पुन्हा प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिकेतील ओबीसी नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबईत १२२ जागांपैकी तब्बल ३३ जागा ओबीसींना मिळणार आहेत.
ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई महापालिका आणि रायगड जिल्ह्यातील पनवेल महापालिका या दोन्ही महापालिकांची निवडणूक होऊ घातल्या आहेत. या ठिकाणी जातीय समीकरण पाहिल्यास आधीपासूनच ओबीसींची संख्या जास्त असते. नवी मुंबई महापालिकेत सर्वाधिक नगरसेवक हे ओबीसींपैकी असतात. पनवेल परिसरातही सामाजिक परिस्थितीही तशीच असल्यामुळे पनवेल महापालिकेतही बहुतांश नगरसेवक आणि नगरसेविका ओबीसींपैकी आहेत. त्यामुळे या दोन्ही महापालिकेत ओबीसी नगरसेवकांची मक्तेदारी राहिली आहे.
कोविडमुळे दोन वर्षे नवी मुंबईतील उमेदवार निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याने त्याचा फटका नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील उमेदवारांना बसला होता. बहुतांश प्रस्थापित उमेदवारांनी दुसऱ्या मतदार संघातून निवडणूक लढवण्याची तयारी केली होती. तर काहींनी मागास प्रवर्गातील आपले इतर कार्यकर्ते शोधण्यास सुरुवात केली होती. अनेकांना सर्वसामान्यांच्या जागेतून उभे राहावे लागणार होते. अथवा त्यांच्या पारंपरिक जागांवर पाणी सोडावे लागणार होते.
नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने तर जातीय आरक्षण सोडत काढून मागासवर्गीय, ५० टक्के महिला आरक्षण आणि सर्वसामान्य जागांमधून सोडत काढून जागा निश्चिती केल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महापालिकेतील राजकीय परिस्थिती पुन्हा बदलणार आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात पुन्हा ओबीसी नगरसेवक ताठ मानेने लढण्यास उतरणार आहेत. पनवेल आणि नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक आता अधिक रंगतदार होण्याची शक्‍यता आहे.


कोणाला किती जागा मिळणार
नवी मुंबई महापालिकेच्या २०१५ ला झालेल्या निवडणूक १११ जागा होत्या. त्यावेळेस पालिकेला मिळालेल्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे ३० जागा मिळाल्या होत्या. पुन्हा २७ टक्के आरक्षण मिळाल्यास वाढलेल्या १२२ या नगरसेवक संख्येनुसार ओबीसींच्या वाट्याला ३३ जागा येणार आहेत. पनवेल महापालिका निवडणुकीत याआधी ७८ होत्या. तेव्हा २१ जागा मिळाल्या होत्या. आता ८९ झाल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे २७ टक्के आरक्षण आल्यास ओबीसींच्या वाट्याला २४ जागा येतील.


आरक्षण गेल्यामुळे ओबीसींमध्ये आक्रोष होता. पनवेल परिसरात मोठी संख्या ओबीसींची आहे. आता हे आरक्षण परत मिळाल्यामुळे त्यांना न्याय मिळाला आहे. २०१९ च्या डिसेंबरमध्ये इम्परिकल डेटा दिल्यास आरक्षण टिकू शकते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. परंतु तत्कालीन राज्य सरकारने तसे न केल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण घालवले.
- प्रशांत ठाकूर, भाजप आमदार, पनवेल


ओबीसी आरक्षणातून मला सर्वात आधी नगरसेविका म्हणून प्रतिनिधित्व करता आले. त्यानंतर माझी राजकारणात प्रगती झाली. आरक्षणामुळे ओबीसी समाजातील सर्व सामान्य महिला असोत अथवा पुरुष यांची राजकीय आणि सामाजिक प्रगती होणार आहे. हे आरक्षण मिळवून देण्यास प्रयत्नशील असणारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानावे तेवढे कमी आहे.
- मंदा म्हात्रे, भाजप आमदार, बेलापूर

Web Title: Todays Latest Marathi News Mum22g89692 Txt Navimumbai

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top