मत्सविभागाचा मच्छीमारांना दे धक्का

उरण, ता. २५ (वार्ताहर) ः २०२२-२०२३ च्या आर्थिक वर्षात १२० अश्वशक्ती इंजिनावरील नौकांना राज्यातील डिझेल कोट्याच्या प्रस्तावातून वगळण्याचा निर्णय राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतला आहे. यामुळे मच्छीमारांना मासेमारी करणे अडचणीचे होणार असल्याने सरकारने डिझेल कोटा मंजूर करण्याची मागणी मच्छीमार संस्थांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत केली आहे.
राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत नवीन यांत्रिक नौका बांधणीकरिता राबविलेल्या योजनेत नौकांना १०० ते २०० अश्वशक्तीचे इंजिन वापरण्याची मुभा मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली होती. त्यामुळे सध्यस्थितीत ८५ ते ९० टक्के नौकांवर १२० अश्वशक्तीवरील इंजिन बसविण्यात आलेली आहेत. या नौका डिझेल कोट्यातून वगळण्याचा निर्णय मत्स्य विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा विचार करता या नौकांवर विसंबून असणाऱ्या लाखो लोकांचा रोजगार बुडून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. तसेच रा. स. वि. नी. योजनेंतर्गत नौकांना दिलेल्या अर्थसाह्याची परतफेड करणेही कठीण होणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
--------------------------
खोल समुद्रातील मासेमारीकरिता नौकांवर २०० अश्वशक्तीच्यावरील इंजिन बसविण्याची गरज आहे. यामुळे २०२२-२०२३ च्या आर्थिक वर्षांत १२० अश्वशक्तीवरील इंजिन बसविण्यात आलेल्या नौकांना डिझेल कोट्यातून वगळण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
- मार्तंड नाखवा, मच्छीमार नेते