‘ईडब्लूएस’ आरक्षणाचा जीआरही रद्द

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २९ : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न रखडला असताना आता मराठा समाजासाठी आणलेल्या ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अर्थात ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा जीआरदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरविला. यामुळे राज्य सरकार आणि मराठा समाजाला झटका बसला आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एप्रिलमध्ये पूर्ण केलेल्या यासंबंधीच्या याचिकांवर न्यायालयाने आज निर्णय दिला. राज्य सरकारने २३ डिसेंबर २०२० ला हा जीआर काढला होता. यामुळे मराठा समाजाला सरसकट मिळणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर झालेल्या महावितरणच्या सेवा भरतीमध्ये मराठा उमेदवारांना १० टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला आर्थिक दुर्बल घटकातील उमेदवारांनी अनेक याचिकांद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकांवर खंडपीठाने निर्णय देऊन आरक्षण रद्दबातल केले. त्यामुळे या नोकरभरतीवरही परिणाम झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२० मध्ये या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यावर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना असलेला लाभ मराठा समाजाला लागू केला. मात्र न्यायालयाने हा लाभ नामंजूर केल्यामुळे मराठा समाजाला पुन्हा अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल अनपेक्षित आहे. राज्य सरकारने त्यास तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर विस्तृतपणे बोलता येईल.
- अशोक चव्हाण, माजी मंत्री