मिरा रोडमधील विकसकाच्या ताब्यातील उद्याने नागरिकांसाठी खुली करा

भाईंदर, ता. ४ (बातमीदार) : विकसकाने कुलूपबंद केलेली मिरा रोडमधील उद्याने व खेळाची मैदाने नागरिकांसाठी तातडीने खुली करा, असे आदेश महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. गृहसंकुलांतील मोकळ्या जागांवर संकुलात राहणाऱ्या रहिवाशांचा हक्क असतानाही या मोकळ्या जागा (आर. जी.) महापालिकेने विकसकाच्या ताब्यात दिल्या आहेत. महापालिकेच्या या कृतीचे नुकत्याच झालेल्या महासभेत तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर महापौरांनी हे आदेश दिले.
मिरा रोड येथील शांतिनगर, शीतलनगर ही सर्वांत मोठी गृहसंकुले आहेत. या संकुलांमधून नव्वद हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची तब्बल २६ उद्याने व खेळाची मैदाने आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चून मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने ती विकसित केली आहेत; मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून विकसकाने ती कुलूपबंद केली असून सुरक्षा रक्षक सामान्य नागरिकांना त्यात प्रवेश करण्यास मनाई करत आहेत. या जागा महापालिकेने विकसकाच्या ताब्यात दिल्या आहेत; तर उद्याने व मैदाने यांची देखभाल करणेदेखील महापालिकेने बंद केले आहे, असा आरोप करून बुधवारी झालेल्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
कोणत्याही नोंदणीकृत गृहसंकुलाच्या आवारातील मोकळ्या जागांवर संबंधित रहिवाशांच्या सोसायटीचा अधिकार असतो. संकुल विकसित केलेल्या विकसकाचा त्यावर कोणताही अधिकार राहत नाही. असे असताना महापालिकेने या जागा विकसकाच्या ताब्यात दिल्याच कशा, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनी उपस्थित केला. यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून विकसकाला चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळावा यासाठीच या मोकळ्या जागा त्याच्या ताब्यात देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सावंत यांनी करून या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करावी, अशी मागणी केली. त्याला जुबेर इनामदार, राजीव मेहरा, भाजपच्या दीपिका अरोरा, दीप्ती भट, दिनेश जैन यांनीही साथ दिली. त्यावर सरकारच्या आदेशानुसार या मोकळ्या जागा विकसकाच्या ताब्यात देण्यात आल्या असल्याचा खुलासा प्रशासनाकडून करण्यात आला; मात्र हा खुलासा अमान्य करून ही उद्याने व मैदाने नागरिकांसाठी त्वरित खुली करावीत व त्याची देखभाल महापालिकेने करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर महापौरांनी तसे आदेश प्रशासनाला दिले.

काय आहे पार्श्वभूमी

शांतिनगर व शीतल नगर गृहसंकुलांतील मोकळ्या जागा अनेक वर्षे विकसित करण्यात आल्या नव्हत्या. परिणामी त्यावर जंगल वाढून अनैतिक प्रकारांच्या अड्डा बनल्या होत्या. या जागा ताब्यात घेऊन महापालिकेने विकसित कराव्यात, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती व तसे सरकारी आदेशही २०१० मध्ये महापालिकेला प्राप्त झाले. या आदेशांनुसार महापालिकेने जागा ताब्यात घेऊन स्वत:चा तसेच नगरसेवक निधी वापरून या जागांवर उद्याने व खेळाची मैदाने विकसित केली. त्यानंतर २०१४ मध्ये महापालिकेने विकसकाशी उद्याने व मैदानांची देखभाल-दुरुस्तीचा करार केला. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये हा करार रद्द करून महापालिकेने जागा विकसकाच्या ताब्यात दिल्या.