खोल समुद्रातील मासेमारी कायद्याबाबत मच्छीमारांमध्ये संभ्रम | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

खोल समुद्रातील मासेमारी कायद्याबाबत मच्छीमारांमध्ये संभ्रम
खोल समुद्रातील मासेमारी कायद्याबाबत मच्छीमारांमध्ये संभ्रम

खोल समुद्रातील मासेमारी कायद्याबाबत मच्छीमारांमध्ये संभ्रम

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. २४ (बातमीदार) : खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवा कायदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासंदर्भात कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून मच्छीमारांकडून हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. नव्या कायद्याद्वारे खोल समुद्रात आपल्या हद्दीत सध्या शेजारी देशांकडून सुरू असलेल्या मासेमारीवर प्रतिबंध घालण्याचा उद्देश सरकारचा असला तरी देशातील मच्छीमारांमध्ये कायद्यातील तरतुदींबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे, असे मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे.
देशातील मच्छीमार किनाऱ्यापासून १८ ते ८० सागरी मैल याच पट्ट्यात मासेमारी करतात. मात्र त्यापेक्षाही खोल समुद्रात देशातील मच्छीमार जात नसल्याने शेजारी देशातील मच्छीमार येऊन मासेमारी करत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या कंपन्यांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी परवाना देण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासाठी कायदा बनवण्याचे काम सुरू असून यासाठी मच्छीमार संघटनांकडून हरकती सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
.....
काय आहे सूचना?
मुळात खोल समुद्रातील मासेमारीची व्याख्या ठरवणे सरकारने आवश्यक आहे. हा कायदा बनविल्यामुळे भारतीय मच्छीमारच खोल समुद्रात मासेमारी करणार असतील तर ही बाब स्वागतार्ह आहे. पण त्याचा स्थानिक व पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांवर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.
खोल समुद्रात मासेमारी करायची झाली तर त्यासाठी मोठ्या मासेमारी बोटींची आवश्यकता असते. पण छोट्या मच्छीमारांना एवढ्या मोठ्या बोटी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. शिवाय खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी स्थानिक मच्छीमारांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
बोट बांधण्यासाठी सरकारकडून व संस्थांकडून किती कर्ज उपलब्ध होईल, त्याला सबसिडी किती मिळेल याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. शिवाय त्यासाठी मूळ मच्छीमारांना प्राधान्य कसे देता येईल यावरही भर दिला गेला पाहिजे, असे मत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने व्यक्त केले.
.....

सध्या सरकारने १२० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या मासेमारी नौकांसाठी डिझेलवर सवलत देणे बंद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांना नव्या कायद्याद्वारे कोणत्या सवलती मिळतील व अन्य कंपन्या अथवा उद्योगपती या व्यवसायात उतरले तर त्यांना कोणत्या अटी व निकष लागू असतील याचा खुलासा सरकारने करावा. याशिवाय मासेमारी करणारा मच्छीमार असावा, तो मच्छीमार संस्थेचा सदस्य असावा, मच्छीमार संस्थेकडून त्याची शिफारस व्हावी, ज्या बंदरात मासळी उतरवली जाईल त्याठिकाणच्या मासेमारी संस्थांची शिफारस असणे आवश्यक असावे. तसेच स्थानिकांना रोजगाराची संधी मिळावी, आदी मुद्द्यांचा कायद्यात समावेश करण्यात यावा.
- बर्नड डिमेलो, कार्याध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती.

Web Title: Todays Latest Marathi News Mum22g94295 Txt Palghar

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..