महापालिकेच्या नियोजित मुख्यालयासह विकास प्रकल्प अडचणित | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

महापालिकेच्या नियोजित मुख्यालयासह विकास प्रकल्प अडचणित
महापालिकेच्या नियोजित मुख्यालयासह विकास प्रकल्प अडचणित

महापालिकेच्या नियोजित मुख्यालयासह विकास प्रकल्प अडचणित

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. ५ (बातमीदार) : मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित भूमिपूजन होणार असलेल्या मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या नियोजित मुख्यालयासह शहरातील विविध विकास प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किलोमीटर क्षेत्रात कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. परिणामी मुख्यालयाच्या इमारतीसह, मराठी भवन, हिंदी भाषिक भवन, तसेच वारकरी भवनाच्या वास्तूंची बांधकामे करणे शक्य होणार नाही. महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांसह खासगी विकसकांची प्रस्तावित बांधकामे देखील अडचणीत आली आहेत. मिरा-भाईंदरसह, मुंबई, ठाणे व वसई-विरार महापालिकेलादेखील सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आदेश लागू झाले आहेत.
मिरा-भाईंदर महापालिकेची सध्याची भाईंदर पश्चिम येथील मुख्यालयाची इमारत कामकाज वाढल्याने अपुरी पडू लागली आहे. त्यामुळे मुख्यालयाची इमारत काशीमिरा भागातील जे पी इन्फ्रा या मोठ्या गृहसंकुलातील सुविधा भूखंडावर बांधण्याचा प्रस्ताव आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. विकासक मुख्यालयाची इमारत टीडीआरच्या बदल्यात महापालिकेला मोफत बांधून देणार आहे. या इमारतीचे भूमिपूजन सहा सप्टेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार होते. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मुंबई दौऱ्यामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र याचदरम्यान वन विभागाकडून महापालिकेला एक पत्र प्राप्त झाले आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किलोमीटर क्षेत्रात कोणतेही नवीन पक्के बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे या पत्रात नमूद केले आहे. अशात मुख्यालयाची नियोजित इमारत एक किलोमीटर मर्यादेच्या आतच असल्यामुळे सध्यातरी मुख्यालयाचे बांधकाम करणे शक्य होणार नाही. तसेच याच परिसरात मराठी भवन, वारकरी भवन तसेच हिंदी भाषिक भवन आदींच्या इमारतीदेखील महापलिकेकडून बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीदेखील मंजूर झाला आहे; परंतु या नियोजित इमारतीदेखील एक किलोमीटरच्या मर्यादेत येत असल्याने त्यांची बांधकामेही अडचणीत आली आहेत. यासंदर्भात ठाणे वन विभागाच्या उप वनसंरक्षकांकडून महापालिकेला नुकतेच आदेश प्राप्त झाले आहेत.
.....
काय आहे आदेश?
५ डिसेंबर २०१६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासून शंभर मीटर ते चार किलोमीटर परिसरात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अस्तित्वात आहे. या संवेदनशील क्षेत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०२२ मध्ये आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार उद्यानाच्या हद्दीपासून एक किलोमीटर क्षेत्रात नवीन कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सनियंत्रण समितीद्वारे पर्यावरण क्षेत्रात ज्या बांधकाम प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आलेली नाही, अशी बांधकामे करता येणार नाहीत, असे या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
....
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ही सर्व नियोजित विकास कामे सध्या करता येणार नाहीत. मात्र या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या आहेत. तसेच राज्य सरकारदेखील पुनर्विचार याचिका दाखल करत आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहावे लागेल.
- प्रताप सरनाईक, आमदार

Web Title: Todays Latest Marathi News Mum22g95742 Txt Palghar

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..