प्रशासकीय राजवटीत निर्णय प्रक्रियेला गती | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

प्रशासकीय राजवटीत निर्णय प्रक्रियेला गती
प्रशासकीय राजवटीत निर्णय प्रक्रियेला गती

प्रशासकीय राजवटीत निर्णय प्रक्रियेला गती

sakal_logo
By

प्रकाश लिमये : भाईंदर

मिरा-भाईंदर महापालिकेतील नगरसेवकांची मुदत नुकतीच संपुष्टात येऊन प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आहे. यानुसार आयुक्त दिलीप ढोले यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक किमान चार महिने तरी होण्याची शक्यता दिसत नसल्यामुळे या काळात पूर्णपणे प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू रहाणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया गतिमान होणार आहे.
एरवी कोणतेही धोरणात्मक निर्णय, विकास कामाला आर्थिक मान्यता घ्यायची झाल्यास, तसेच निविदांना मान्यता घ्यायची असल्यास प्रशासनाला आधी सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवावे लागतात. सचिव मग स्थायी समिती सभापती, तसेच महापौर यांच्याकडे ते प्रस्ताव पाठवून त्यांनी मान्यता दिली तरच स्थायी समितीची बैठक अथवा महासभा आयोजित करतात. त्यातही स्थायी समितीची बैठक बोलावण्यासाठी तीन दिवसांची व महासभा बोलावण्यासाठी चौदा दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. त्यानंतर स्थायी समितीची किंवा महासभेची मान्यता मिळाल्यानंतरच प्रशासनाला प्रस्तावाची अंमलबजावणी करणे शक्य होते. यात बराच काळ जातो. अनेक वेळा प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यात एखाद्या विषयावर एकवाक्यता नसल्यास प्रशासनाचे प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांकडून फेटाळले जातात. अशा परिस्थितीत एकतर ते प्रस्ताव बारगळतात किंवा मग आयुक्त सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवू शकतात; परंतु ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्यामुळे संबंधित प्रस्ताव बराच काळ प्रलंबित राहतो आणि शहराच्या विकासकामांवर त्याचा परिणाम होतो. मात्र प्रशासकीय राजवटीत ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत सुलभ झाली आहे.
प्रशासक असल्यामुळे स्थायी समिती व महासभेचे संपूर्ण अधिकार प्रशासक म्हणून आयुक्तांना आता प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे शहराच्या दृष्टीने आवश्यक सर्व निर्णय आयुक्त या अधिकारात घेऊ शकतात; परंतु त्यासाठी महासभेसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. एखाद्या प्रस्तावावर आयुक्तांना निर्णय घ्यायचा असल्यास आता प्रस्ताव संबंधित खात्यांकडून आधीप्रमाणेच रितसर सचिवांकडे पाठवले जातील. सचिव या प्रस्तावांची यादी तयार करून आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी पाठवतील व बैठकीचे आयोजन करतील, प्रस्तावाला आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची नोंद करून ते पुन्हा संबंधित विभागाला पाठवतील. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र याला अत्यंत कमी कालावधी लागणार आहे.
मुदत देण्याची गरज नाही
प्रशासकीय राजवटीत बैठक बोलावण्यासाठी कोणतीही मुदत देण्याची गरज नसते. विभागाकडून प्रस्ताव आल्यानंतर तातडीने ते आयुक्तांसमोर सादर करून त्याला मान्यता घेणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान होणार असून विकासकामांना देखील वेग येणार आहे.
यावर निर्णयाची शक्यता
शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती, अधिकारी व कर्मचारी यांची पदोन्नती यांसारखे आणखी काही विषय याआधी महासभेकडून फेटाळले गेले होते. त्यावर आता प्रशासकीय राजवटीत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Web Title: Todays Latest Marathi News Mum22g96275 Txt Palghar

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..