अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर आयुक्तांचे शिक्कामोर्तब | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर आयुक्तांचे शिक्कामोर्तब
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर आयुक्तांचे शिक्कामोर्तब

अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर आयुक्तांचे शिक्कामोर्तब

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. २७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेतील महत्त्वाच्या पदांवर देण्यात आलेल्या पदोन्नतीवर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दीड महिन्यापूर्वी प्रशासनाकडून सादर झालेला पदोन्नतीचा प्रस्ताव महासभेने बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावला होता. त्यामुळे पदोन्नतीपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते; मात्र नगरसेवकांची मुदत संपताच आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात पदोन्नतीचा विषय मंजूर केला आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.
महापालिकेतील अनेक अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्यांना बढत्या मिळाल्या नव्हत्या. कर्मचारी संघटनादेखील यासाठी संघर्ष करत होत्या. आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पदोन्नतीचा आढावा घेतला व सर्व पात्र अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता, सेवा पुस्तिका अद्यावत करून पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावण्याच्या सूचना उपायुक्त मारुती गायकवाड यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाल्या. त्यामुळे त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण होते; मात्र देण्यात आलेल्या पदोन्नतीला महासभेची मान्यता घेणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. त्यानुसार ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या महासभेपुढे प्रशासनाकडून पदोन्नतीला मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यात अतिरिक्त शहर अभियंता, माता व बालकल्याण अधिकारी, सिस्टीम ॲनालिस्ट, कार्यकारी अभियंता, अग्निशमन केंद्र अधिकारी, शाखा अभियंता, उपमुख्य उद्यान अधीक्षक अशा महत्त्वाच्या पदांचा समावेश होता; मात्र पदोन्नतीचा विषय महासभेने बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावला.
नगरसेवकांची मुदत २७ ऑगस्टला संपुष्टात आली, त्यामुळे पुन्हा महासभा झालीच नाही. दुसरीकडे महासभा व स्थायी समितीचे सर्व अधिकार आयुक्तांना प्राप्त झाले. त्यामुळे या अधिकाराचा वापर करून आयुक्त दिलीप ढोले यांनी प्रशासनाने दिलेल्या पदोन्नतीवर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले आहे.
....
महासभेत परस्परविरोधी भूमिका
महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीचे विषय प्रलंबित आहेत. त्यांच्या पदोन्नतीचे विषयदेखील घेऊन एकत्रित प्रस्ताव पुढील महासभेपुढे आणावा, असा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला होता. प्रशासनाने मात्र पदोन्नतीचे कोणतेही विषय प्रलंबित नसल्याचा खुलासा महासभेपुढे केला होता. विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयाला विरोध केला होता. प्रलंबित पदोन्नत्तीचा विषय पुढील महासभेपुढे अवश्य आणावा; मात्र महासभेपुढे आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी विरोधकांची भूमिका होती; मात्र सत्ताधारी भाजपने प्रस्ताव फेटाळून लावला. परिणामी, पदोन्नती मिळालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपुढे तांत्रिक समस्या निर्माण झाली होती.