सिडकोविरोधात मोर्चेबांधणी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सिडकोविरोधात मोर्चेबांधणी
सिडकोविरोधात मोर्चेबांधणी

सिडकोविरोधात मोर्चेबांधणी

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २७ ः महापालिका हद्दीतील भूखंडावर महापालिकेने टाकलेल्या आरक्षणावरुन सिडको आणि महापालिकेत वाद सुरू आहेत. अशातच महापालिकेच्या हद्दीतील प्रकल्पांना सिडकोतर्फे दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांवरच महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी आक्षेप घेतला असून यामुळे पालिकेच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची भुमिका घेत नगरविकास विभागाकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यावरुन महापालिका व सिडकोमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. महापालिकेने सिडकोच्या भूखंडावर टाकलेल्या आरक्षणाला सिडकोने प्रखर विरोध केला आहे. तसेच आरक्षण टाकलेल्या भूखंडापैकी काही भूखंडाची थेट विक्री सुद्धा केली आहे. शिवाय महापालिकेने टाकलेले आरक्षण मागे घेऊन नवे सुधारीत प्रारुप विकास नियमावली जाहीर करण्याचे लेखी पत्र देखील सिडकोने महापालिकेला दिले आहे. तसेच बांधकाम विभागात विक्री झालेल्या भूखंडावरील प्रकल्पांना तत्काळ मार्गी लावण्याच्या स्पष्ट सुचनाही वरिष्ठांनी दिल्या आहेत. मात्र, या पत्राकडे कानाडोळा करत सिडकोच्या भूखंडांवरील प्रकल्पाला स्वतःचे बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची तयारी महापालिकेने सुरु केल्याने दोन्ही प्राधिकरणांमधील हा वाद आणखीणच चिघळण्याची शक्यता आहे.
-------------------------------------
मेस्त्री कंन्स्ट्रक्शनला नोटीस
पामबीच मार्गावर नेरुळ सेक्टर ६० येथे सिडकोच्या भूखंडावर मेस्त्री कंन्स्ट्रक्शनतर्फे बांधकाम सुरु आहे. हा भूखंड पाणथळ जागेत असल्यामुळे त्याला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला आहे. तसेच त्याविरोधात कोर्टातही खटले दाखल केले असून न्यायालयीन प्रक्रीया सुरु आहेत. तरी सुद्धा सिडकोने या प्रकल्पाला बांधकाम परवानगी दिली आहे. त्याविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी नुकतेच आंदोलन केले होते. तसेच संबंधित विकासकाला नोटीस देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार विनापरवानगी बांधकाम केल्याप्रकरणी मेस्त्री कंन्स्ट्रक्शनला महापालिका महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचवा अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ व ५३ कारवाईची नोटीस बजावली आहे.
------------------------------------
सिडकोचे अधिकार रद्द करा !
नवी मुंबई महापालिकेच्या आरक्षणाला अडथळा होत असल्यामुळे सिडकोचे नवनगर प्राधिकरण म्हणून अधिकार रद्द करा, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. सिडकोने महापालिकेला बजावलेल्या नोटीशीविरोधात स्पष्टीकरण देताना महापालिकेने सिडकोचे अधिकार संपुष्टात आणण्याची मागणी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे केली आहे. या मागणीनंतर आता नगरविकास विभाग काय निर्णय घेईल, याची उत्सुकता वाढली आहे.