धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा!
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा!

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा!

sakal_logo
By

नवी दिल्ली, ता. १८ ः धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रेल्वेची जागा हस्तांतरित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल लँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरण यांच्यात डेफिनेटिव्ह करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामुळे आशियातील सर्वांत मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. तसेच नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला देण्याची विनंती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना करण्यात आली.
गेल्या अठरा वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी धारावी अधिसूचित क्षेत्राजवळील रेल्वेच्या ४५ एकर जागेचा समावेश करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने पुनर्विकासासाठी निविदा मागवल्या आहेत. या निविदा प्रकियेत रेल्वेच्या जमिनीचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे रेल्वेची जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करत होते. अखेर धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन हस्तांतरित करण्याचा करार झाल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती येणार आहे. राज्य सरकारने रेल्वे जमिनीसाठी ३ हजार ८०० कोटी रुपये देण्यास सहमती दर्शविली आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी २०१८ मध्ये मागवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत रेल्वे जमिनीचा समावेश केला नव्हता. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या सेकलिंक कंपनीला प्रकल्पाचे काम करण्याचे देकार पत्र देण्यात आले नव्हते. अखेर राज्य सरकारने संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करत नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला. आता रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल लँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरण यांच्यात करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्याने पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
----
एअर इंडियाची इमारत राज्याला द्यावी!
नवी दिल्ली येथे आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचीही भेट घेतली. मुंबईतील एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली. सध्या मंत्रालय आणि अ‍ॅनेक्स इमारत मिळूनही शासकीय कार्यालयांसाठी जागा अपुरी पडते. त्यामुळे एअर इंडियाच्या इमारतीची मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि मुख्य सचिव यासंदर्भात पुढील चर्चा करतील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेने पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
----
इतर महत्त्वाचे निर्णय
- समृद्धी महामार्गाला जोडून हायस्पीड रेल्वे आणि हायस्पीड कार्गो रेल्वे सुरू करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा
- खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी महाराज आणि रणजितसिंग नाईक निंबाळकर यांनी मागणी केलेल्या मुंबई ते सोलापूर ‘वंदे भारत’ रेल्वेसंदर्भात सकारात्मक विचार करण्याचे रेल्वे मंत्र्यांचे आश्वासन
- नाशिक-पुणे ‘रेल कम रोड’ प्रकल्पाचा विचार
- नागपूर रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण यासाठीचा ४८७ कोटी रुपयांचा कार्यादेश जारी