राज्यात सीबीआयची पुन्हा एन्ट्री | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राज्यात सीबीआयची पुन्हा एन्ट्री
राज्यात सीबीआयची पुन्हा एन्ट्री

राज्यात सीबीआयची पुन्हा एन्ट्री

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा अजून एक निर्णय राज्य शासनाने रद्द केला. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयला (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) तपासासाठी शासनातर्फे पुन्हा ‘सामान्य संमती’ दिली. या निर्णयामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयला आता एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही.

महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारला माहिती देऊन परवानगीनंतरच तपास सुरू करू शकत होती. मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी, असा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. आता राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. त्यामुळे सीबीआय कोणत्याही प्रकरणाचा तपास थेट सुरू करू शकते. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयची बंधनातून सुटका करणे म्हणजे ठाकरे सरकारला धक्का देण्यासारखे आहे.

ठाकरे सरकारला धक्का
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा केंद्र सरकार चुकीच्या पद्धतीने वापर करत असल्याचा युक्तिवाद करत महाविकास आघाडी सरकारने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्णय सीबीआय तपासासंदर्भात निर्णय घेतला होता. या निर्णयात राज्याशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते.

अनेक नेत्यांना कारवाईची भीती
सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मविआ नेत्यांच्या डोक्यावर सीबीआयच्या टांगत्या तलवारीमुळे नवीन प्रकरणे सहज उघडण्याचा धोका वाढला आहे. राज्यातील अनेक प्रकरणे मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.

विरोधकांना धसका
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना भाजप विरोधी पक्षात असताना अनेक प्रकरणांची सीबीआय चौकशीची मागणी करत असे; पण आजचे विरोधक क्वचितच सीबीआय चौकशीची मागणी करतील.