उल्हासनगर महापालिकेला आर्थिक फटका | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

उल्हासनगर महापालिकेला आर्थिक फटका
उल्हासनगर महापालिकेला आर्थिक फटका

उल्हासनगर महापालिकेला आर्थिक फटका

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. २४ : राज्य सरकारने बांधकाम परवान्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र या प्रक्रियेत वास्तुविशारदांना तांत्रिक बाबींचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांचे अर्ज शिल्‍लक राहत आहेत. त्याचा फटका नगररचना विभागाला बसत असून त्यांचा महसूल कमालीचा बॅकफूटवर गेला आहे. मागच्या वर्षी ऑफलाईनमुळे ५६ कोटींचा विक्रमी महसूल कमावणाऱ्या नगररचना विभागाला ऑनलाईनमुळे केवळ चार कोटीच मिळाल्याची बोलकी आकडेवारी हाती आली आहे. या वृत्ताला नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांनी दुजोरा दिला आहे.
मागच्या वर्षी प्रकाश मुळे यांनी नगररचनाकार पदाचा पदभार हाती घेतला होता. तेव्हा बांधकाम परवाना ऑफलाईन देण्याची प्रक्रिया हाताळली गेली होती. त्यावेळी मुळे यांनी दिलेल्या १२९ बांधकाम परवान्यांतून मार्च २०२१ पर्यंत तब्बल ५६ कोटींचा विक्रमी महसूल मिळाल्याने नगररचना विभाग कमालीचा प्रकाशझोतात आला होता. त्यानंतर जून महिन्यापर्यंत आणखीन १० कोटींचा महसूल ऑफलाईनमधून मिळाला होता. यावर्षी बांधकाम परवान्यातून किमान ६० कोटी महसुलाचे उद्दिष्‍ट नगररचना विभागाचे आहे. मात्र जून महिन्यापासून ऑफलाईनऐवजी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातून केवळ चार कोटी रुपयेच मिळाले असून नगररचना विभाग ६० कोटींचे उद्दिष्‍ट कसे पूर्ण करणार? हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.

ऑनलाईन प्रक्रियेला विरोध
ऑनलाईन प्रक्रिया ही किचकट असून अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याने बांधकाम परवान्यांचे अर्ज पाठवता येत नाहीत. त्यामुळे अनेक अर्ज तसेच असल्याची खंत वास्तुविशारद अतुल देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. ऑनलाईन अडसर ठरत असल्याने राज्य सरकारने पुन्हा ऑफलाईन प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी अतुल देशमुख यांनी केली आहे. अनेक शहरांतून या प्रक्रियेचा विरोध होऊ लागला असून लोकप्रतिनिधींनी उपोषणाचा इशारा दिलेला असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

शहर विकासावर परिणाम
पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मालमत्ता कर आणि बांधकाम परवाने आहेत. ऑनलाईनमुळे बांधकाम क्षेत्रात पुन्हा मंदी येण्याची आणि त्याचा परिणाम शहर विकासावर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ऑनलाईन प्रक्रिया ही धीम्या गतीची आहे. त्‍यामुळे त्यात अडचणी येत आहेत. या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
- अजीज शेख, आयुक्त