सीआयडी कार्यालयाला अनास्थेची ‘वाळवी’ | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सीआयडी कार्यालयाला अनास्थेची ‘वाळवी’
सीआयडी कार्यालयाला अनास्थेची ‘वाळवी’

सीआयडी कार्यालयाला अनास्थेची ‘वाळवी’

sakal_logo
By

नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २७ : मुंबईतील १९९२ चे साखळी बॉम्बस्फोट, पुण्यातील जर्मन बेकरी स्फोट, २६/११ चा मुंबईतील दशतवादी हल्ला ते राज्यातील अतिशय संवेदनशील प्रकरणात आरोपींचा गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध करण्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागाचा दस्तावेज परीक्षण विभाग महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो; मात्र सरकारी अनास्थेची ‘वाळवी’ या विभागाला लागली आहे. अल्प मनुष्यबळ, साधनसामुग्रीअभावी राज्यात आर्थिक गुन्हे वाढत असताना कागदपत्रे तपासणीचा वेग मंदावला आहे. हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब) आद्ययावत करण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारने याची दखल घ्यावी, अशी मागणी आता होत आहे.

दस्तावेज परीक्षणे (हस्ताक्षर तज्ज्ञ) विभाग सीआयडीचे अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे. पुण्यात सीआयडीचे मुख्यालय असून मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय कार्यालये आहेत. या कार्यालयांसाठी ४० पदे मंजूर आहे; मात्र प्रत्यक्षात केवळ २४ अधिकाऱ्यांच्या जोरावर कामकाज रेटणे सुरू आहे. अल्प मनुष्यबळामुळे विविध खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. प्रत्येक तपासणी अधिकाऱ्यामागे सहा प्रकरणे; तर प्रत्येक दस्तावेज परीक्षकामागे ३५० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाय २०१२ वर्षापासून अनेक प्रकरणे अजूनही प्रलंबित असल्याने रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली जात आहे.

पत्रांना केराची टोपली?
मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर सीआयडीचे दस्तावेज परीक्षणाचे कार्यालय आहे, परंतु सरकारी अनास्थेमुळे या कार्यालयाची दुरवस्था झाली आहे. कार्यालयात बसण्यासाठी खुर्च्या नाहीत. तसेच कार्यालयाचे छतही गळते, भिंतींना भेगा पडल्या आहेत. परीक्षणासाठी आलेल्या अतिमहत्त्वाच्या कागदपत्रांनाही वाळवी लागली आहे. संवेदनशील आणि अत्यंत महत्त्वाचे दस्तावेज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. वरिष्ठ स्तरावर अनेकदा पत्रव्यवहार केला; मात्र या पत्रांना केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप होत आहे.

प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी रिक्त पदे भरणे आणि नव्याने पदे निर्माण करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. सध्या आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे वाढत आहेत. त्यामुळे दस्तावेज परीक्षण विभागाकडे येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. दस्तावेज परीक्षकांची संख्या कमी असल्याने अडचणी येत आहेत. मुंबईसाठी नवीन इमारत तयार होत असून, यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. सध्या इमारतीची अवस्था बघता हा विभाग तात्पुरत्या स्वरूपात दुसरीकडे हलवणार आहोत.
- पंकज देशमुख, पोलिस अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे, सीआयडी

हस्ताक्षर विभागातील ४० पदे मंजूर
विभाग मंजूर हजर रिक्त
मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक १ ० १
अति. मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक २ २ ०
शासकीय दस्तावेज परीक्षक ७ ६ १
सहा. शासकीय दस्तऐवज परीक्षक ३० १६ १४