सीआयडीकडे स्टेशनरीसाठी पैसेच नाही? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सीआयडीकडे स्टेशनरीसाठी पैसेच नाही?
सीआयडीकडे स्टेशनरीसाठी पैसेच नाही?

सीआयडीकडे स्टेशनरीसाठी पैसेच नाही?

sakal_logo
By

मुंबई, ता. २७ : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागाचे दस्तावेज परीक्षण विभाग महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. मुंबईतील दस्तावेज परीक्षणाचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सरकारकडून स्टेशनरीच उपलब्ध होत नाही. अनेकदा खिशातील पैसे खर्च करून अधिकारी-कर्मचारी यांना दस्तावेज परीक्षणाचे काम करावे लागत असल्याने स्टेशनरीसाठी निधी देण्याची मागणी होत आहे.

राज्यभरातील सर्व पोलिस ठाणे, लाचलुचपत विभाग, विविध न्यायालये, रेल्वे व इतर सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांकडून दाखल होणारे गुन्हे, यामध्ये अतिसंवेदनशील, देशद्रोही, दहशतवादी ते साधे फसवणुकीच्या प्रकरणाचा समावेश असतो. या गुन्ह्यामध्ये वापरलेले हस्ताक्षर, स्वाक्षरी, शिक्के इतर महत्त्वाची कागदपत्रे परीक्षणासाठी सीआयडी कार्यालयात पाठवली जातात. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ही कागदपत्रे अतिशय मोलाची भूमिका बजावतात. प्रयोगशाळा, अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या कागदपत्रांची पडताळणी करून, तज्ज्ञांचा अभिप्राय (एक्सपर्ट ओपीनियन) दिला जातो. न्यायालयीन सुनवाणीदरम्यान दस्तावेज परीक्षक तज्ज्ञ साक्षीसाठी उपस्थित राहतात.

सीआयडीमध्ये दस्तावेज परीक्षणाचे कार्य अंत्यत जटिल असून, येथे मानसिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक कस लागतो. त्यामुळे निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी परीक्षकांना पुरेसा वेळ आणि शास्त्रोक्त वातावरण लागते; मात्र, अपुरी साधन सामुग्री आणि अल्प मनुष्यबळामुळे अधिकाधिक प्रकरणांचा उलगडा करणे कठीण होते. ही समस्या असतानाच कार्यालयात स्टेशनरीच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे येथे काम करणे अवघड होत असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात.

परीक्षण विभागावर दबाव
वास्तविक दस्तावेज परीक्षण विभाग न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी) या विभागाचा अंगभूत घटक आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये हा विभाग फॉरेन्सिक सायन्सच्या अखत्यारित येतो. महाराष्ट्रात मात्र हा विभाग सीआयडीच्या अधिपत्याखाली येतो. पोलिसांचा थेट संबंध असल्यामुळे अनेकदा दस्तावेज परीक्षण विभागावर दबाव टाकण्यात येतो, असेही काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सुधारणांकडे गृह विभागाचे दुर्लक्ष!
न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेकडून होणाऱ्या विलंबाविषयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. याचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यासगट नियुक्त केला आहे. १९९८ ला या गटाने दिलेल्या अहवालात दस्तावेज परीक्षण अथवा तत्सम शास्त्रीय शाखा, ज्यांचा अंतर्भाव फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीमध्ये होतो, अशा सर्व शाखांना स्वतंत्ररित्या काम करता यावे म्हणून पोलिस विभागाच्या अधिपत्याखालून मुक्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार अनेक राज्यात दस्तावेज परीक्षण शाखाही फॉरेन्सिक विभागाकडे आहे; मात्र महाराष्ट्रात २० वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही या सुधारणांकडे गृह विभागाने दुर्लक्ष केले आहे.

वर्षनिहाय प्रलंबित प्रकरण
२०१२- ३५
२०१३- २४९
२०१४- २९४
२०१५- ५०२
२०१६- ७६७
२०१७-८३८
२०१८- १२४२
२०१९- १२३८
२०२०- ९२३
२०२१- १३७३
एकूण- ७ हजार ४६१