सेतू सहकाराचा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सेतू सहकाराचा
सेतू सहकाराचा

सेतू सहकाराचा

sakal_logo
By

सेतू सहकाराचा...

शरद्चंद्र देसाई
वकील, सहकार न्यायालय

घर बांधण्यासाठी संस्था पैसे मागू शकते का?
प्रश्न ः मी एका जमीनधारक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सभासद आहे. सर्व सभासदांकडे पाच गुंठ्यांचे प्लॉट आहेत. संस्था माझ्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राकरिता विकास शुल्क रु. १०० प्रतिचौरस फूट मागत आहे. मला ते अवाजवी वाटते. संस्था तशा मागणीचे पत्रही देत नाही आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रही. अशा वेळी मी काय करावे?
- मंदार कुलकर्णी

उत्तर ः उपविधीमधील तरतुदीनुसार संस्था विकास शुल्क मागू शकते; परंतु त्याची रक्कम, नियम आणि दर हे सर्वसाधारण सभेमध्ये नक्की करून तसा ठराव करणे आवश्यक आहे. आपण संस्थेकडे केलेली मागणी ही रास्त व न्याय्य आहे. संस्था जर शंभर रुपये विकास शुल्क मागत असेल तर तसे मागणीपत्र सदस्यांना देणे संस्थेवर बंधनकारक आहे. संस्था वरीलप्रमाणे मागणीपत्र तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र न देऊन तुमची अडवणूक करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यासंदर्भात आपण आपल्या विभागामधील सहकार खात्याच्या निबंधकांशी संपर्क साधावा. त्यांच्याकडे सर्व बाबी व कागदपत्रे देऊन रितसर अर्ज करावा व ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करावी. गृहनिर्माणाकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी संस्था अडवणूक करत असल्यास संस्थेला तसे निर्देश देण्याचे अधिकार निबंधक कार्यालयास आहेत. निर्देश देऊनही संस्था ऐकत नसल्यास निबंधक कार्यालय त्यांच्या अधिकारात ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ शकतात. त्याने तुमच्या बांधकामाची अडचण दूर होईल. राहिला प्रश्न विकास शुल्काचा, तर त्यासंदर्भात निबंधक कार्यालय संस्थेची कागदपत्रे, ठराव-वही, मंजूर उपविधी इत्यादी तपशील पाहून योग्य तो निर्णय देऊ शकेल.

प्रश्न ः आमची सोसायटी १६ सभासदांची आहे. तिच्या व्यवस्थापक समितीची निवडणूक राज्य प्राधिकरणामार्फतच करणे बंधनकारक आहे का?
- सचिन भावे, कल्याण

उत्तर ः महाराष्ट्र सहकार कायदा व सहकारी नियम, तसेच मंजूर उपविधी यामधील तरतुदींच्या आधारे सर्व संस्थांच्या निवडणुका होणे आवश्यक आहे. यामध्ये सुसूत्रतेचे नियम येण्यासाठी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना करून विविध स्तरांवरील संस्थांसाठी नियम केले गेले व ते राज्य शासनाने मंजूर केले. मंजूर करण्याची प्रक्रियाही खूप दिवस चालली. त्यामध्ये संस्था, फेडरल संस्था, सभासद, वकील, शासकीय अधिकारी यांची मते घेऊन ते अंतिम करण्यात आले. त्यामध्येही सभासद व संस्थांची गैरसोय दिसू लागताच गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वर्गवारी करून अडीचशे सभासदांच्या संस्था व त्याखाली संस्थांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली. निवडणूक अधिकाऱ्यांची तालिका करण्यात आली व २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या संस्थांना त्यामधूनच निवडणूक निर्णय अधिकारी निवडण्याची मुभा देण्यात आली. आपली संस्था अडीचशे सदस्यांपेक्षा कमी सभासदांची असल्याने तालिकेवरील अधिकारी नेमून निवडणूक कायदेशीर मार्गाने करू शकता. निवडणूक हा पाच वर्षांतून एकदाच होणारा कार्यक्रम आहे. या निवडणुका व्यवस्थित, निष्पक्ष व कायदेशीर पद्धतीने व्हाव्यात हेच सर्वांच्या हिताचे आहे. आपल्या संस्थेची निवडणूक राज्य प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व नियम पाळून करणे हे बंधनकारक आहे. आपणाला याविषयीची सर्व माहिती आपल्या विभागामधील उपनिबंधक कार्यालयात (सहकारी संस्था) मिळेल. आपण त्यांच्याशी संपर्क करून ही माहिती त्वरित जाणून घेणे हिताचे आहे.

सहकारी संस्था, सहकार कायदा याबाबतचे आपले प्रश्न पुढील ‘ई-मेल’वर पाठवावेत ः sharadchandra.desai@yahoo.in